आता प्रीमियम न भरताही शेतकर्‍यांना मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई, येथे सुरू आहे ‘ही’ नवीन योजना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली, त्याअंतर्गत दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना आता कोणताही प्रीमियम न भरता नुकसान भरपाई मिळणार आहे. या योजनेला ‘मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना खरीप पिकांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजने (PMFBY) ची जागा घेईल. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सोमवारी गांधीनगर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यातील 56 लाख शेतकर्‍यांच्या खरीप पिकासाठी राज्य सरकार शून्य प्रीमियमवर पीक विमा देईल.

इतक्या रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई मिळेल
जून ते नोव्हेंबरदरम्यान जर पूर किंवा अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खरीप पीक खराब झाले तर सरकार चार हेक्टरपर्यंतची नुकसान भरपाई देईल असे रुपाणी म्हणाले. दुष्काळ किंवा जास्त पाऊस किंवा अवेळी पाऊस यामुळे होणारे पीक नुकसान हे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल तेव्हाच ही नुकसान भरपाई दिली जाईल. 60 टक्के पीक तोटा झाल्यास प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये आणि याहून जास्त नुकसान झाल्यास हेक्टरी 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा नोंदणी करून प्रीमियम भरण्याची देखील गरज भासणार नाही.

रुपाणी म्हणाले की, या वर्षासाठीच आम्ही PMFBY ची जागा मुख्यमंत्री किसान सहाय्य योजनेत बदलत आहोत, कारण विमा कंपन्यांनी यावेळी आमच्याकडून बऱ्याच प्रीमियमची मागणी केली आहे. किसान सहाय्य योजना व राज्य आपत्ती निवारण निधीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत
ते म्हणाले की, यावर्षी विमा कंपन्यांनी मागणी केलेली रक्कम साधारण 1,800 कोटींच्या प्रीमियमपेक्षा जास्त आहे. अशा प्रकारे आम्ही या वर्षी निविदा न स्वीकारण्याची आणि ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही त्यांची निविदा मंजूर केल्यास राज्य सरकारला त्याचा वाटा म्हणून साडेचार हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील.

56 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार लाभ-
या नवीन योजनेचा फायदा गुजरातमधील 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. रुपाणी म्हणाले, या योजनेसाठी पोर्टल सुरू केले जाईल. या पोर्टलवर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज देखील करू शकतात. वन हक्क कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेले आदिवासी शेतकरीदेखील या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. राज्य सरकारने पीक विमा हप्ता भरण्यासाठी आधीच 1,800 कोटी रुपये निश्चित केले आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment