म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाच्या गोष्टी, सेबीने बदलले ‘हे’ 10 नियम

नवी दिल्‍ली। फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाच्या सहा बाँड योजना बंद केल्यावर भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) काही प्रमाण निश्चित केले आहे. म्युच्युअल फंड मार्केटमधील जोखीम (Risk) कमी करण्यासाठी सिक्युरिटीज रेग्युलेटरने काही उपाययोजना केल्या आहेत. या उपायांमुळे ताण कमी होईल आणि डेब्ट फंड (Debt Fund) मध्ये पर्याप्त तरलता (Liquidity) सुनिश्चित होईल. सेबीने काही पॉलिसीत बदल केल्यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या कामकाजाची पद्धतही बदलली जाईल. सेबीने बदलले ‘हे’ 10 नियम …

क्रेडिट रिस्क फंड हे डेब्ट फंड असतात जे त्यांच्या 65 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त फंड कमी क्रेडिट गुणवत्तेच्या कर्जाच्या सिक्युरिटीजला कर्ज देतात. सावकार त्यांच्या कमी क्रेडिट रेटिंगची भरपाई करण्यासाठी उच्च व्याज दर देतात, जे डीफॉल्टच्या संभाव्यतेमुळे सावकाराच्या जास्त जोखमीमध्ये रुपांतरीत होते.

1. RFQ प्लॅटफॉर्मचा वापर
1 ऑक्टोबरपासून म्युच्युअल फंड केवळ NSE आणि BSE दोन्ही वर उपलब्ध असलेल्या रिक्वेस्ट फॉर कोट (RFQ) प्लॅटफॉर्मद्वारे कॉर्पोरेट बाँडमध्ये व्यापार करतील. यामध्ये म्युच्युअल फंड त्यांच्या सरासरी दुय्यम बाजारातील व्यापाराच्या सुमारे 10 टक्के हिस्सा घेतील. दुय्यम बाजार बाँड व्यवहारात एक्सचेंजची तरलता वाढविण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.

2. पोर्टफोलिओ आणि प्रकटीकरण
22 जुलै रोजी सेबीने एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले की, डेट म्युच्युअल फंडांनी आपला पोर्टफोलिओ 30 दिवसांऐवजी दर 15 दिवसांत उघड करावा लागेल. कारण केवळ निवडक फंड त्यांच्या महिन्यातून दोनदा पोर्टफोलिओ उघड करीत होते. ही पद्धत कोणतीही जोखीम समजण्यास मदत करेल.

3. पोर्टफोलिओ वेगळे
2018 मध्ये, क्रेडिट इव्हेंटच्या बाबतीत सेबीने कर्ज उपकरणे विभक्त करण्यास परवानगी दिली. याव्यतिरिक्त, ऑगस्टमध्ये सिक्युरिटीज नियामकने म्युच्युअलला पॉकेट लोनदेखील मंजूर केले. COVID 19 पासून वाढणार्‍या ताणामुळे कर्ज पुनर्रचनासाठी कर्जदार म्युच्युअल फंडाकडे वळले आहेत अशा घटनांमध्ये यामुळे गुंतवणूकदारांना धोकादायक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यास रोखले जाईल.

4. सुरक्षित लिक्विड फंड
सेबीने लिक्विड फंडसाठी त्यांच्या पोर्टफोलिओचा किमान 20 टक्के हिस्सा कॅश, टी बिल, सरकारी सिक्युरिटीज आणि सरकारी सिक्युरिटीजवरील रेपो दर यासारख्या लिक्विड एसेट्स मध्ये कायम ठेवणे बंधनकारक केले आहे. तसेच कॉर्पोरेट्सना कमी कालावधीसाठी त्यांचे पैसे जमा करण्यासाठी लिक्विड फंडाचा वापर करण्यापासून प्रतिबंध करणे. सेबीने सात दिवसांच्या आत सुटका करण्यासाठी निधीवरील एक्झिट लोडला सूचित केले आहे.

5. कर्ज लिक्विड म्युच्युअल फंड
जूनमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुचवले की, अचानक धोका टाळण्यासाठी फ्रँकलिन प्रकरणांप्रमाणे कर्ज म्युच्युअल फंडांनाही ट्रेझर बिलांसारख्या तरल बिलांची निश्चित रक्कम गुंतवावी. त्याच वेळी, 23 सप्टेंबर रोजी, रॉयटर्सने बातमी दिली की, सेबी सर्व कर्ज म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या योजनांमध्ये लिक्विड एसेट्सची निश्चित टक्केवारी ठेवणे सक्तीचे करण्याची योजना आखत आहे. आता म्युच्युअल फंडांना फक्त ट्रेझरी बिले आणि सरकारी सिक्युरिटीजमध्येच गुंतवणूक करावी लागेल.

6. तणाव चाचणी पद्धत
सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी म्हणाले की, ओपन-एन्ड डेट म्युच्युअल फंडाच्या सर्व योजनांसाठी तरलता, कर्ज आणि बाजारपेठेतील जोखीम पाहता नियामक तणाव-चाचणी पद्धतीसाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्यावर विचार करीत आहे. योजनेतील मालमत्ता, गुंतवणूकदारांचा प्रकार, ताणतणावाच्या परीणामांवर आधारित मालमत्तांच्या आधारावर लिक्विड एसेट्स किमान एसेट्स वाटप निश्चित करण्यासाठी पॅनेल एक चौकट तयार करेल.

7. रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
बोर्डाने मर्यादित उद्देशाने रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे. कॉर्पोरेट बाँडमधील रेपो ट्रेडिंगला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे केले गेले असल्याचे नियामकांनी सांगितले. ही पद्धत आचारसंहिता लागू करून म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांना अधिक जबाबदार बनवेल. ही क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन सर्व गुंतवणूक ग्रेड कॉर्पोरेट बाँडमधील ट्री-पार्टी रेपो ट्रेडिंगच्या सेटलमेंटची हमी देईल.

8. असूचीबद्ध एनसीडीमध्ये गुंतवणूक
सप्टेंबरच्या अखेरीस सेबीने म्युच्युअल फंडांना नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCD) मध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली, ज्या योजनेच्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के गुंतवणूक करतात. कर्ज आणि पैशांच्या बाजारातील साधनांमध्ये गुंतवणूकीसाठी म्युच्युअल फंडाद्वारे पारदर्शकता आणि प्रकटीकरण आणणे हे उद्दीष्ट आहे.

9. इन हाउस क्रेडिट जोखीम मूल्यांकन
सेबीने फंड हाऊसना इन हाउस क्रेडिट जोखीम मूल्यांकन किंवा कर्ज आणि मनी मार्केट साधने वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी एक योग्य धोरण आणि एक प्रणाली तयार करण्यास सांगितले. अशा उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे वैध असेल आणि ते पोर्टफोलिओच्या क्रेडिट जोखमीचे योग्य मूल्यांकन करत राहील. सेबीच्या परिपत्रकानुसार हा नियम नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल.

10. जोखीम मीटर निश्चित करणे
रिस्क मीटरमध्ये आता सहा स्तरांचा समावेश आहे. हे नवीन स्तर ‘लो रिस्क’, ‘लो टू मीडियम’, ‘साधे’, ‘मध्यम उच्च’, ‘उच्च’ आणि ‘अधिक उच्च’ आहेत. हे नवीन जोखीम मीटर दर महिन्याला बदलेल आणि मागील प्रदर्शनापेक्षा जोखीम स्कोअर दर्शवेल. नवीन नियमांनुसार 1 जानेवारीपासून गुंतवणूकीचे आकार कितीही असो, गुंतवणूकदारांचे पैसे एएमसीपर्यंत पोहोचतील तेव्हा दिवसाची एनएव्ही खरेदी करतील. हा नियम लिक्विड आणि ओव्हरनाइट फंडांना लागू होणार नाही.

लाभांश पर्यायासाठी निकष ठरविणे – सेबीने फंड हाऊसेसना आपल्या योजनांचा तपशील निर्दिष्ट करण्यासाठी लाभांश शब्दाऐवजी ‘उत्पन्न वितरण सह भांडवल पैसे काढणे’ वापरण्यास सांगितले आहे. म्हणूनच म्युच्युअल फंडाच्या लाभांश पेआऊट योजनांचे नामकरण ‘उत्पन्न वितरणाचे पेआउट कमी भांडवली पैसे काढण्याचे पर्याय’ असे केले जाईल. त्याचप्रमाणे लाभांश पुनर्निवेश आणि लाभांश हस्तांतरण योजनांचे नामांतर करण्यात येणार आहे. हे बदल 1 एप्रिल 2021 पर्यंत लागू करावे लागतील.

सेबीने 8 ऑक्टोबर रोजी कर्ज म्युच्युअल फंडाद्वारे ‘इंटर प्लॅन ट्रान्सफर’ (IST) वापरण्यास बंदी घातली आहे. नियामक म्हणाले की, फंड उभारण्यासाठी तरलता वाढविण्याचे अन्य प्रयत्न केले जातात तेव्हाच आंतर-योजना हस्तांतरण करता येते. हा नियम जानेवारी 2021 पासून लागू होईल. सध्याच्या नियमांनुसार अंतर स्कीम योजनेतील बदलत्या बाजारभावावर आहेत आणि ही बदली प्राप्तकर्त्याच्या योजनेच्या गुंतवणूकीच्या अनुषंगाने आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com