हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सरकारने लॉकडाउनची मुदत ३ मेपर्यंत वाढविली आहे. लॉकडाउन जसजसा वाढत आहे तसतसे लोक त्यांच्या उपजीविकेबद्दल चिंता करू लागले आहेत. कोरोना विषाणूमुळे कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, मॉल्स, बाजारपेठ, रेल्वे, विमान, रस्ते वाहतूक सर्वच बंद असल्याने सध्या बरेच लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
कर्जासह घर विकत घेतलेल्या लोकांना त्यांच्या कर्जाची ईएमआय रक्कम कशी परत करावी याची चिंता सतावू लागली आहे. कोणतेही कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलासा दिला आणि ३ महिन्यांनंतर ईएमआय परतफेड करण्याचा पर्याय त्यांना देण्यात आला. आता लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे,त्यामुळे अशी शक्यता वर्तविली जात आहे की ईएमआयचा कालावधी ३ महिन्यांपासून ६ महिन्यांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.
ईएमआयला ६ महिन्यांची सूट
लॉकडाऊन जसजसा वाढत आहे तसतसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा तीव्र परिणाम होत आहे. त्याचा सर्वात जास्त परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेस या क्षेत्रांवर झाला आहे. लोकांच्या नोकर्‍या व पगारावर संकट आले आहे. पगार आणि नोकरी गमावल्यास ईएमआय कर्जदारांच्या अडचणी वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत लोन डिफॉल्ट होण्याची शक्यता वाढू शकते. डिफॉल्टरचा धोका केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रावरच नव्हे तर किरकोळ विभागातही वाढू शकतो. बँकांनी ही चिंता आरबीआयसमोर ठेवली आहे. बँकांनी असे म्हटले आहे की कॉर्पोरेट्स आणि मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये लोन डिफॉल्ट ची जास्त शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, ईएमआय सवलतीच्या मर्यादेमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
लॉकडाउनमुळे डीफॉल्ट होण्याची शक्यता
लॉकडाउन जसजसे वाढत चालले आहे तसतसे संघटित विभाग, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे. अशा स्थितीत बँकांनी किरकोळ विभागांमध्ये डिफॉल्ट वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीत गृह कर्जाची डिफॉल्ट्स वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज, कर्ज, मालमत्ता आणि वाहन कर्जामुळे हा धोका वाढला आहे. हा धोका कमी करण्यासाठी आरबीआयने ग्राहकांना पहिल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी दिलासा दिला. मार्च ते मे दरम्यान लोकांना ईएमआयमध्ये दुरुस्ती करण्याची सुविधा दिली.
आरबीआय वर लक्ष
लॉकडाउनला ३ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने आरबीआय कर्जाच्या ईएमआयमध्ये-महिन्यांची सवलत देऊ शकेल, लॉकडाऊन वाढल्यामुळे लोन डिफॉल्ट्सची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. असा विश्वास आहे की ३ महिन्यांसाठी आणखी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. जानेवारी २०२० पर्यंत एफडीवरील गृह कर्ज, वाहन, शैक्षणिक कर्ज, आगाऊ कर्ज इत्यादींचा समावेश असलेल्या किरकोळ वैयक्तिक कर्जात २४.९७ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.