हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरस या साथीच्या आजारामुळे कर्जाच्या ईएमआयची परतफेड करण्यास सक्षम नसलेल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर, केंद्र सरकारने (भारत सरकार) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कर्जावरील स्थगितीची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते. पण यावर निर्णय आरबीआय आणि बँक घेतील.
कोरोना विषाणूचा विचार लक्षात घेता लॉकडाउननंतर रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांसाठी कर्ज स्थगिती जाहीर केली. परंतु नंतर ही मुदत आणखी 3 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली. याचिकाकर्त्याने कोर्टात असा युक्तिवाद केला आहे की, कोरोना संकटाच्या काळातील कठीण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मोरेटोरियम सुविधा अद्याप पूर्ण झालेली नाही, या प्रकरणात मोरेटोरियम सुविधा यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात यावी.
आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत केंद्र आणि आरबीआयने कर्जाची परतफेड करण्यास स्थगिती 2 वर्षांपर्यंत वाढू शकते अशी माहिती दिली. तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही बाधित क्षेत्रांची आढावा घेत आहोत. कोरोना साथीच्या आजारामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या परिणामानुसार त्याचा वेगळा फायदा होऊ शकतो.
31 ऑगस्ट रोजी लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आले आहे
लोन मॉरेटोरियम ही एक अशी सुविधा आहे जी ग्राहकांना किंवा कोरोनामुळे प्रभावित कंपन्यांना दिली जात होती. त्याअंतर्गत ग्राहक किंवा कंपन्या त्यांचा ईएमआय पुढे ढकलू शकतात. या सुविधेचा लाभ घेताना, त्वरित दिलासा मिळतो परंतु नंतर अधिक पैसे द्यावे लागतात. मार्चपासून सुरू होणारी ही सुविधा 31 ऑगस्टपर्यंतच होती.
बँकर्सनी आवाहन केले
अलीकडेच देशातील अनेक बड्या बँकांनी ही सुविधा न वाढवण्याचे आवाहन केले होते. एचडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनी सांगितले होते की सुविधा पुढे वाढवू नये, कारण बरेच लोक त्याचा गैरफायदा घेत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.