हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्राने त्यात सुधारणा केल्यावर ते दाखल करण्यासाठी आठवडा शिल्लक आहे. यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील ‘व्याजवरील व्याज’ माफ करण्यास सांगितले होते. हा भार 5,000 ते 7,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज केंद्र सरकारच घेणार आहे.
रिअल इस्टेट आणि वीज उत्पादकांनाही दिलासा द्या
सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान रिअल इस्टेट आणि वीज उत्पादकांनाही आपल्या कार्यक्षेत्रात आणण्यास सरकारला सांगण्यात आले. या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर केंद्र किंवा आरबीआयने कोणताही परिणामकारक आदेश किंवा परिपत्रक जारी केलेले नाही, असे कोर्टाने सरकारला सांगितले आहे . काही दिवसांपूर्वीच रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनीही सरकारच्या योजनेंतर्गत व्याज माफीची मागणी केली होती.
व्याजातून दिलासा देण्याबाबत केंद्राचे असे म्हणणे आहे
शुक्रवारी केंद्र सरकारने देशातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, छोटे व्यवसाय, शिक्षण, गृहनिर्माण व क्रेडिट कार्डे यासह काही लोन मोरेटोरियमच्या कालावधीत झालेल्या व्याजाप्रमाणे ते माफ करतील.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही
रिअल इस्टेट संस्था क्रेडाईच्या वतीने बोलणारे कपिल सिब्बल म्हणाले, “सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील बरीच तथ्य आणि आकडेवारी निराधार आहेत”. ते म्हणाले की, सरकारला आपली भूमिका मांडण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे जेणेकरून त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळू शकेल. क्रेडाईच्या वतीने आर्यमा सुंदरम म्हणाले की, रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. या क्षेत्राला लोन रिस्ट्रक्चरिंग देखील देण्यात आलेले नाही. 1 सप्टेंबर 2020 पासून संपूर्ण व्याज द्यावे लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.