हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । दिवाळीपूर्वी वीज ग्राहकांना मोठी रक्कम देण्याची मोदी सरकारची तयारी आहे. देशात पहिल्यांदाच केंद्र सरकार ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी (Rights of Consumers) नवीन मसुदा तयार करणार आहे. मंत्रालयाचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, हा नवीन कायदा वीज ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा-2020 (Consumer Protection Act-2020) लागू केला होता.
ऊर्जा मंत्रालयाने (Power Ministry) बुधवारी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, ऊर्जा मंत्रालयाने पहिल्यांदाच वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केले आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले गेले आहे की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऐतिहासिक प्रो-कंझ्युमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिकिटी (कन्झ्युमर राइट्स ऑफ कन्झ्युमर राइट्स) रूल्स, 2020 मध्ये सूचना आणि टिप्पण्या आमंत्रित करतो. ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरविणे हा त्या मागचा हेतू आहे.
वीज जोडणी मिळवणे सोपे होईल
ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केलेल्या मसुद्यात या कनेक्शनची अंतिम मुदत निश्चित केली गेली आहे. नवीन कनेक्शन मिळविण्यासाठी ग्राहकांना जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आपल्याला 10 किलोवॅटपर्यंतच्या लोडसाठी केवळ दोन डॉक्युमेंटसची आवश्यकता असेल. कनेक्शनला गती देण्यासाठी 150 किलोवॅटपर्यंत भार घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मेट्रो शहरांमध्ये नवीन वीज कनेक्शन हे 7 दिवसात उपलब्ध होईल. अन्य महानगरपालिका क्षेत्रात 15 दिवसांत आणि ग्रामीण भागात 30 दिवसांत नवीन वीज कनेक्शन उपलब्ध होईल.
वीज ग्राहकांना नवीन हक्क मिळतील
या नव्या मसुद्यात आता सर्व नागरिकांना वीजपुरवठा करणे आणि ग्राहकांच्या समाधानावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे ठरणार आहे. यासाठी या सेवांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सेवा ओळखणे, किमान सेवा स्तर आणि मानके निश्चित करणे आणि त्यांना ग्राहकांचे हक्क म्हणून ओळखणे आवश्यक असेल.
1000 किंवा अधिकची बिले ऑनलाईन भरा
मसुद्यानुसार एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) दर वर्षी प्रत्येक ग्राहकांच्या सरासरी संख्या आणि आउटेजचा कालावधी निश्चित करेल. पेमेंट करण्यासाठी रोख, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग सुविधा उपलब्ध असेल, पण आता 1000 किंवा त्यापेक्षा अधिक बिलांचे पेमेंट केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच केले जाईल. या नव्या मसुद्यात असे म्हटले गेले आहे की, जर एखाद्या ग्राहकाला 60 दिवस उशीराने बिल आले असेल तर ग्राहकाला बिलात 2-5% सवलत मिळेल.
24 तास टोल फ्री सेवा चालू राहतील
या मसुद्यात नवीन कनेक्शनसाठी 24×7 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित आणि मोबाइल सेवा कार्यरत असतील. यात एसएमएस, ईमेल अॅलर्ट, कनेक्शनविषयी ऑनलाईन स्टेटस ट्रॅकिंग, कनेक्शन बदलणे, नावात बदल करणे, तपशील बदलणे, मीटर बदलणे, मीटर बदलणे, पुरवठा न करणे इत्यादींची माहिती ग्राहकांना मिळू शकते.
मंत्रालयाने असे सांगितले की, 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ग्राहकांच्या सूचना घेतल्या जातील. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी, मसुद्याच्या नियमांबाबत मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर लोकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, ग्राहकांकडून आलेल्या सूचना आराखड्याला अंतिम रूप देण्यात येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.