नवी दिल्ली प्रतिनिधी। देश विदेशामध्ये प्रवास करण्यासाठी नेत्यांना ‘एअर इंडिया’ तर्फे सेवा पुरवली जाते. मात्र कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलिअम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्या मार्च २०२० पर्यंत विकण्यात येणार आहेत. अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपू्वी दिली आहे. मात्र सरकारने अती महत्वाच्या व्यक्ती, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, परदेशी पाहुणे, पंतप्रधान यांच्या प्रवासाचा खर्च एअर इंडियाला दिलच नसल्याची धक्कदायक माहिती समोर आलेली आहे.
भारत सरकारनेच एअर इंडिया कंपनीचे तब्बल ७९७ कोटी ९५ लाख रुपये बील थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे यापैकी जवळजवळ अर्धी रक्कम ४५८ कोटी ९५ लाख ९० हजार रुपये केवळ मोदींच्या दौऱ्यांची आहे.
दरम्यान राष्ट्रपतींच्या विमान दौऱ्यांचा प्रवास खर्च ५३९ कोटी ३५ लाख रुपये इतका झाला आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्या प्रवासाचा खर्च केला जातो. एकूण प्रवास खर्चापैकी २९५ कोटी ४० लाख रुपये एअर इंडियाला देण्यात आले असून, २४३ कोटी ९५ लाख रुपये देणे बाकी आहे. तसेच उपराष्ट्रपतींचा एकूण प्रवास खर्च हा ७७९ कोटी ४० लाख रुपये झाला असल्याचे एअर इंडियाने स्पष्ट केलं आहे. त्यापैकी ७०६ कोटी ६९ लाख रुपये कंपनीला देण्यात आले असून अद्याप ७२ कोटी ७० लाखांचे बील देणे बाकी असल्याचं उत्तरात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एअर इंडिया ला सरकार कडून थकीत रक्कम कधी मिळणार याबाबत तर्कवितर्क सुरु आहेत.