आता 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असणार्‍या कंपन्या सरकारच्या मंजुरीशिवायच करू शकणार नोकर कपात, लोकसभेत सादर झाले विधेयक

हॅलो महाराष्ट्र । शनिवारी लोकसभेत औद्योगिक संबंध संहिता -2020 विधेयक मांडण्यात आले. त्याअंतर्गत, आता तीनशेपेक्षा कमी कर्मचारी असलेली कंपनी कोणत्याही वेळी शासनाची मंजुरी न घेता कर्मचार्‍यांना कमी करू शकते. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे मागील वर्षी सादर केलेली बिले मागे घेतली आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 आणि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 सादर केले.

आता काय नियम आहे?
केवळ औद्योगिक प्रतिष्ठान किंवा 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असणारी संस्था आता पूर्वीच्या सरकारी परवानगीशिवाय कर्मचारी ठेवू आणि काढू शकतील. या वर्षाच्या सुरूवातीस, संसदीय समितीने असे म्हटले होते की, 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना आता सरकारची परवानगी न घेता कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याची किंवा कंपनी बंद करण्याचे अधिकार दिले जावेत. समितीने असे सांगितले की ,राजस्थानमध्ये आधीपासूनच अशी तरतूद आहे. यामुळे तेथे रोजगार वाढला आणि नोकर कपातीचे प्रमाण कमी झाले.

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 मध्ये कलम 77(1) जोडण्याचा प्रस्ताव
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कलम 77(1) औद्योगिक संबंध संहिता 2020 मध्ये जोडण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. या कलमानुसार, गेल्या 12 महिन्यांत ज्या संस्थांची कर्मचार्‍यांची संख्या दररोज सरासरी 300 पेक्षा कमी आहे फक्त अशा आस्थापनांनाच बंद करण्याची परवानगी असेल. अधिसूचना जारी करुन सरकार ही किमान संख्या वाढवू शकते.

कामगार मंत्री म्हणाले की,’ हे नियम सोपे केले गेले
कामगार मंत्र्यांनी संसदेला सांगितले की,’ 29 हून अधिक कामगार कायद्यांचा चार संहितांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मागील अधिवेशनात संसदेने यातील एक वेतन संहिता पास केली होती.

या बिलबाबत सरकारने विविध भागधारकांशी दीर्घ चर्चा केली आणि यासाठी सहा हजाराहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. स्थायी समितीकडे या विधेयकाचा संदर्भ देण्यात आला आणि समितीने 233 पैकी 174 शिफारसी मान्य केल्या. औद्योगिक संबंध संहिता -2020 च्या खंडित तरतुदीबद्दल कामगार मंत्रालय आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये गंभीर मतभेद होते. संघटनांच्या विरोधामुळे 2019 च्या विधेयकात ही तरतूद मांडण्यात आलेली नव्हती.

लोकसभेत तीन कामगार विधेयके मांडली- कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी या विधेयकाला विरोध केला. तिवारी म्हणाले,’ हे विधेयक आणण्यापूर्वी कामगार संघटना आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करायला हवी होती. श्रमेशी संबंधित अनेक कायदे अजूनही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाहीत. म्हणून, त्यांना काढून टाकल्यानंतर आक्षेप घ्यावेत. त्याच वेळी थरूर म्हणाले की, त्यामध्ये स्थलांतरित कामगारांविषयी कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. नियमांनुसार ही बिले लागू होण्यापूर्वी दोन दिवस आधी सदस्यांना देण्यात यायला पाहिजे होती.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook