15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामीण रस्ते योजनेबाबत करू शकतात मोठी घोषणा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्रामीण रस्ते योजने बद्दल एक मोठी घोषणा करू शकतात. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागात 1 लाख 50 हजार किलोमीटरचे नवीन रस्ते तयार करण्याची एक मोठी योजना तयार केली आहे. यासाठी 1.30 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. भारत सरकारने 25 डिसेंबर 2000 रोजी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुरू केली. ग्रामीण भागातील (डोंगराळ व वाळवंटातील 250 लोकसंख्या असलेली गावे) बारमाही रस्ते 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांशी जोडणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळापासून त्याचे नाव पंतप्रधान ग्राम सडक योजना आहे.

पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेच्या चौथ्या फेरीची तयारी
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनेचा चौथा टप्पा (पीएमजीएसवाय-4) सुरू करण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. या फेज 4 मध्ये, पुढील सात वर्षांत (2027-28) सरकार अशा लहान वसाहती, मैदाने आणि डोंगराळ राज्यांमधील खेड्यांमध्ये अजूनही कोणतेही ठोस रस्ते नाहीत तिथे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जोडतील. त्यात जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाखसह ईशान्य कंदील राज्यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान मोदी 15 ऑगस्टला लाल किल्ला येथून आपला हा रोडमॅप सादर करू शकतात. त्याचा डीपीआर या वर्षाच्या अखेरीस तयार होईल, पुढील वर्षी काम सुरू होईल. PMGSY चा Phase-4 हा 7 वर्षांनी म्हणजे 2020-28 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने हा प्रस्ताव नीति आयोग तसेच अन्य मंत्रालयासही पाठविला आहे. Border Area सह राज्यांमध्ये रस्ते टाकण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

30 हजार किलोमीटर रस्ते नूतनीकरणाची योजना आहे
या फेज-4 मध्ये, सन 2000 मध्ये PMGSY अंतर्गत बांधलेले 30 हजार किलोमीटर रस्ते व पुलांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षात अनेक रस्ते तसेच पूल हे जीर्ण झाले आहेत. वस्ती-खेड्यांमध्ये विशेषत: डोंगराळ भागात रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी राखण्यासाठी दुरुस्तीचे काम करणे आवश्यक आहे.

अशाच प्रकारे फेज -4 मध्ये 1.80 लाख किलोमीटरचे नवीन रस्ते तयार केले जातील. सध्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारला 60 टक्के आणि राज्य सरकारला 40 टक्के खर्च करावा लागणार आहे. ईशान्य, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात केंद्राकडून 90 टक्के आणि राज्याकडून 10 टक्के खर्च केला जाईल. जम्मू-काश्मीर आणि लेह लडाखमध्ये केंद्र सरकार 100 टक्के रक्कम खर्च करेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com