पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले-आजपासून Faceless Assessment आणि Taxpayers Charter लागू करण्यात आले

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रामाणिकपणाने टॅक्स देणार्‍यांना बक्षीस देण्यासाठी डायरेक्ट टॅक्स सुधारणांचा पुढील टप्पा सुरू केला. पंतप्रधान म्हणाले की फेसलेसलेस असेसमेंट आणि टॅक्सपेअर चार्टर यासारख्या मोठ्या सुधारणा आजपासून लागू झालेल्या आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की देशात सुरू असलेल्या स्ट्रक्चरल सुधारणांची प्रक्रिया आज नवीन टप्प्यावर पोहोचली आहे. 21 व्या शतकातील टॅक्स सिस्टमची ही नवीन प्रणाली आज लाँच करण्यात आली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर Faceless Assessment, Faceless Appeal आणि Taxpayers Charter यासारख्या प्रमुख सुधारणा आहेत. आजपासून Faceless Assessment आणि Taxpayers Charter लागू करण्यात आले.

गेल्या 6 वर्षात Banking the Unbanked, Securing the Unsecured यांकडे लक्ष राहिले आहे
आणि Funding the Unfunded आहे. प्रामाणिकपणाचा आदर करणे. देशाच्या बांधणीत देशाचा प्रामाणिकपणे टॅक्स देणार्‍यांची मोठी भूमिका आहे. जेव्हा करदात्यांचे आयुष्य सोपे होते, जेव्हा ते पुढे सरकतात तेव्हा देश देखील पुढे सरकतो. आजपासून सुरू होणाऱ्या या नवीन व्यवस्थेमुळे किमान प्रशासन आणि जास्तीत जास्त प्रशासनाची वचनबद्धता दृढ होते. देशवासियांच्या जीवनातून सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेनेही एक मोठे पाऊल आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील आत्मविश्वास वाढला
पंतप्रधान म्हणाले, परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील आत्मविश्वास वाढत आहे. कोरोना संकटाच्या वेळी भारतात मोठ्या प्रमाणात FDI चे येणे हा त्याचा पुरावा आहे.

1500 हून अधिक कायदे रद्द केले गेले आहेत
विचार आणि दृष्टीकोन हे दोन्ही आता बदलले आहेत. आमच्यासाठी सुधारणेचा अर्थ असा आहे की ते धोरण आधारित असले पाहिजे, तुकड्यात नाही. एक सुधारणा हा दुसर्‍याचा आधार असावा. असे नाही की एकदा सुधारणा केली आणि थांबले. ही एक निरंतर सुरू असलेली प्रक्रिया आहे. गेल्या काही वर्षांत, देशात 1500 पेक्षा जास्त कायदे रद्द केले गेले आहेत. ईज ऑफ डोइंगमध्ये काही वर्षांपूर्वी भारत 134 व्या क्रमांकावर होता. आज भारताचे रँकिंग 63 आहे. त्यामागे सुधारणा आहेत.

लोक आणि त्यांच्या गरजेनुसार नियम बनविले जात आहेत. यासाठी देशालाही चांगला निकाल मिळत आहे. शॉर्टकट बरोबर नाही हे आज प्रत्येकाला समजले आहे. चुकीच्या पद्धती अवलंबणे योग्य नाही. तो काळ आता मागे गेला आहे.

आता देशातील वातावरण कर्तव्याच्या सर्वोतोपरी राहूनच सर्व कामे झाली पाहिजेत अशी परिस्थिती पुढे सरकत आहे. आता प्रश्न असा आहे की हा बदल कसा होणार आहे? ते फक्त काटेकोरपणे आले आहे, ते शिक्षा पासून आले आहे? नाही बिलकुल नाही.

असे म्हणण्याची चार मोठी कारणे आहेत. पॉलिसी-ड्रिवन सरकार- जेव्हा धोरण स्पष्ट होते तेव्हा ग्रे एरिया कमी होतो. दुसरे म्हणजे, सामान्य लोकांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवणे, तिसरे म्हणजे – सरकारी यंत्रणेत मानवी काम कमी केल्याने, तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर आणि आमच्या सरकारी यंत्रणा नोकरशाहीमध्ये काम करणारे चौथे लोक यांना पुरस्कृत केले जाते.

कर सुधारणेबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की करविषयक बाबींविषयी नवीन कार्यक्रम सुरू झाला आहे. प्राप्तिकर विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काम सुरू आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर, आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्रामाणिक करदात्यांना पुरस्कार देण्याचे पंतप्रधानांचे ध्येय आहे. यामुळे वस्तूंमध्ये पारदर्शकता येईल. प्राप्तिकर विभाग आणि करदात्यांमध्ये समन्वय असेल. गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट टॅक्स 30 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला होता. प्राप्तिकर विभागाने अनेक कर सुधारणा सुधारित केल्या आहेत. करदात्यांना आदर देण्याची पंतप्रधानांची इच्छा आहे.

कर सुधारणांबाबत सरकारने घेतलेली कित्येक मोठी पावले- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) अलिकडच्या वर्षांत थेट करांमध्ये अनेक मोठ्या कर सुधारणा सुधारित केल्या आहेत. मागील वर्षी कॉर्पोरेट टॅक्स रेट हा 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आला आहे. तसेच नवीन उत्पादक घटकांसाठी हा दर आणखी कमी करून 15 टक्के इतका करण्यात आला. ‘डिविडेंड डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टॅक्स’ देखील काढून टाकला.

कर सुधारणेतील कर दर कमी करणे आणि थेट कर कायदे सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या कामात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) कित्येक पुढाकार घेतले आहेत.

कोविड -१९ संकटाच्या वेळी उचलण्यात आलेल्या या पावलांमुळे कर-तक्रारी आणि खटले कमी करण्यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यास प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा वाढवल्या आहेत. Digital Transactions आणि E-Payments ना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आयकर विभागाने कोरोनाव्हायरस संकटात असताना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदतही वाढविली आहे. त्याचबरोबर इनकम टॅक्स रिफंड जारी केला आहे.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.

ब्रेकिंग बातम्यासाठी : http://www.hellomaharashtra.in

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com