हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांनी आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत (ECLGS) सुमारे 52,255.53 कोटी रुपयांचे कर्ज MSME ना 1 जुलैपर्यंत वितरित केले आहे. या योजनेंतर्गत 1 जूनपासून 100 टक्के हमीभावासह बँकांनी व अन्य वित्तीय संस्थांनी आतापर्यंत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जास मान्यता दिलेली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले
कोरोना विषाणूच्या साथीने पीडित अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजचा सर्वात मोठा भाग म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) जाहीर केलेली 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजना.
UPDATE:
As of July 1, the total amount sanctioned under the 100% Emergency Credit Line Guarantee Scheme by #PSBs and private banks stands at Rs 1,10,343.77 crore, of which Rs 52,255.53 crore has already been disbursed. Here is the break-up: #AatmanirbharBharat #MSMEs pic.twitter.com/fUEd9OxUZw
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) July 3, 2020
या आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या या आकडेवारीनुसार 12 सार्वजनिक बँक, 20 खाजगी बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांनी दिलेली आणि वितरित केलेली कर्जे यासह 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जास मान्यता देण्यात आली आहे. सीतारमण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “1 जुलै 2020 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि खाजगी बँकांनी 100 टक्के आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत 1,10,343.77 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली. त्यापैकी 52,255.53 कोटी रुपयांचे कर्ज हे वितरित केले गेलेले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जास्तीत जास्त कर्ज वितरित केले
यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 63,234.94 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आणि 33,349.13 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडून आतापर्यंत 47,108.83 कोटी रुपयांचे वाटप आणि 18,906.40 कोटी रुपयांचे कर्जाचे वितरण करण्यात आलेले आहे.
सीतारमण म्हणाल्या की , “जून 30 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार कळते की, 24 जून पर्यंतच्या आकडेवारीच्या तुलनेत एमएसएमई आणि इतर लाभार्थी घटकांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या आकड्यांच्या तुलनेत या आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. .
27 राज्यांच्या MSME हबसाठी कर्ज मंजूर झाले
दुसर्‍या ट्वीटमध्ये ते म्हणाल्या की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 71 एमएसएमई केंद्रांना 15,674.74 कोटी रुपयांचे कर्ज आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेंतर्गत 30 जूनपर्यंत मंजूर केले आहे. त्यापैकी 1,910 कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. ”30 जूनपर्यंतच्या आकडेवारीच्या आधारे अहमदाबाद भागात सर्वाधिक 1,910 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यानंतर सूरत विभागात 1,602 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आहेत.
कोणत्या सरकारी बँकेने किती कर्ज मंजूर केले?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) 26 जूनपर्यंत 20,281 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असून सुमारे 12,855 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. यानंतर पंजाब नॅशनल बॅंकेने (पीएनबी) 1 जुलै पर्यंत 7,957 रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असून 2404 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले.
कोणत्या राज्यांचा सर्वात जास्त फायदा?
राज्यांच्या म्हणण्यानुसार 1 जुलैपर्यंत 6,578 कोटी रुपयांच्या वाटपासह आणि 3,310 कोटी रुपयांच्या वितरण सह महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर तामिळनाडू येथे बँकांनी 6,390 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे, तर 3,695 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.
21 मे रोजी मंत्रिमंडळाने एमएसएमई क्षेत्रासाठी आपत्कालीन पत सुविधा हमी योजनेतून 9.25 टक्के सवलतीच्या दराने 3 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीद्वारे पात्र एमएसएमई आणि इच्छुक सावकारांना 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त निधीसाठी 100 टक्के गॅरंटी कव्हरेज देण्यात येईल. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षात सरकार 41,600 कोटी रुपये देईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.