Vodafone ने भारत सरकार विरोधातील 20,000 कोटींची रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली, काय आहे हे प्रकरण जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टेलीकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) ने भारत सरकारच्या विरोधातील 20,000 कोटींचा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली आहे. द हॉग कोर्ट (The Hague Court) ने शुक्रवारी भारत सरकार विरोधात दिलेल्या निकालात म्हणाले की, भारतीय टॅक्स डिपार्टमेंट ने “निष्पक्ष आणि बरोबर” काम केलेले नाही. द हॉग कोर्ट मध्ये व्होडाफोन कडून DMD केस लढत होती. भारत सरकार आणि व्होडाफोनच्या दरम्यानची ही केस 20,000 कोटींच्या रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्व प्रभावी) टॅक्ससाठी सुरु होती. 2016 मध्ये व्होडाफोन आणि सरकार दरम्यान कोणतीही सहमत झाली नाही ज्यामुळे कंपनीने इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. आज त्यांच्या बाजूने निकाल लागला आहे

पूर्ण प्रकरण काय आहे?
व्होडाफोन ने 2007 मध्ये हॉंगकॉंगच्या हचिसन ग्रुपच्या मालकीच्या हचिसन हाम्पोआ (Hutchison Whampoa) मोबाइल बिझनेस हचिसन-एस्सार मध्ये 67% हिस्सा 11 अब्ज डॉलरच्या किंमतीत घेतला होता. व्होडाफोन ने हा हिस्सा नेदरलँड आणि केमन आयलँड स्थित असलेल्या आपल्या कंपनीच्या नावाने घेतला होता.

या डिलवर भारतीय इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट व्होडाफोनकडून कॅप्टल गेन टॅक्स मागत होता. जेव्हा व्होडाफोन कॅपिटल गेन टॅक्स देण्यास तयार झाली तेव्हा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्सची मागणी देखील केली गेली. म्हणजे ही डिल 2007 मध्ये झाली होती आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट सतत विथहोल्डिंग टॅक्सची मागणी करत होते. त्यानंतर कंपनीने 2012 मध्ये या डिमांड विरोधात सुप्रीम कोर्टात तक्रार दाखल केली. सुप्रीम कोर्ट 2007 च्या आपल्या निर्णयामध्ये म्हणाले की,” व्होडाफोन ने 2016 एक्ट 1961 ला व्यवस्थित समजून घेतले आहे. 2007 मध्ये झालेली ही डिल कोणत्याही टॅक्सच्या अंतर्गत येत नाही त्यामुळे आता हा टॅक्स घेण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही.”

त्यानंतर सरकार ने फायनान्स एक्ट 2012 च्या अंतर्गत रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स लागू केला. म्हणजे सरकारने 2012 मध्ये हा कायदा बनवला की 2007 मध्ये व्होडाफोन आणि हचिसन मध्ये झालेली डिल ही टॅक्सेबल होईल. व्होडाफोन 3 जानेवारी 2013 रोजी म्हणाले की,” त्यांच्याकडून 14,200 कोटींचा टॅक्स मागितला गेला आहे. यामध्ये प्रिंसिपल आणि व्याज होते पण पेनाल्टी जोडली गेली नव्हती.

10 जानेवारी 2014 ला याला आव्हान दिले गेले आणि दोन्ही बाजूंच्या दरम्यान कोणतीही सहमति झाली नाही. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी व्होडाफोनला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून 22,100 कोटींची टॅक्स नोटिस मिळाली. त्याबरोबरच त्यांना ही धमकी देखील मिळाली की जर कंपनीने टॅक्स चुकवला नाही तर भारततील त्यांची सगळी मालमत्ता जप्त करतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook