Vodafone प्रकरणात सरकार अपील करणार नाही, अर्थ मंत्रालय याबाबत काय म्हणतात ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । Vodafone Arbitration Case बाबत अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्टीकरण जारी केले की, सरकार सध्या सर्व पर्यायांवर विचार करीत आहे. या पर्यायांवर सखोल विचार केल्यावरच योग्य ती कारवाई केली जाईल. वृत्तसंस्था एएनआयने याबाबत माहिती दिली आहे. हे स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालयाकडून देण्यात आले तेव्हा काही अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अटर्नी जनरलने या प्रकरणात पुन्हा अपील न करण्याचे मत दिले आहे. हे अहवाल पूर्णपणे खोटे आणि निराधार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
2007 मध्ये व्होडाफोनने हाँगकाँगच्या हचिसन ग्रुपचा मालक हचिसन वॅम्पोआचा (Hutchison Whampoa) चा मोबाइल बिझनेस हचिसन-एस्सारचे 67 टक्के शेअर्स 11 अब्ज डॉलर्स मध्ये खरेदी केले. व्होडाफोनने नेदरलँड्स आणि केमन बेटांमधील आपल्या कंपन्यांमार्फत हे शेअर्स घेतले होते.

भारताच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने या करारावर व्होडाफोनकडून कॅपिटल गेन टॅक्स मागितला आहे. तथापि, जेव्हा व्होडाफोनने कॅपिटल गेन टॅक्स भरण्यास सहमती दर्शविली, तेव्हा रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स देखील मागितला गेला. म्हणजेच हा करार 2007 मध्ये झाला होता आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट सतत विथहोल्डिंग टॅक्सची मागणी करत होता. यानंतर कंपनीने 2012 मध्ये या मागणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. 2007 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, व्होडाफोनने आयकर कायदा 1961 योग्य मानला आहे. 2007 मध्ये हा करार टॅक्सच्या अंतर्गत येत नाही त्यामुळे आता त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही.

मात्र, यानंतर सरकारने फायनान्स ऍक्ट 2012 च्या माध्यमातून रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स लावला. म्हणजेच, सरकारने 2012 मध्ये एक असा कायदा केला होता की, 2007 मध्ये व्होडाफोन आणि हचिसनचा कराररावर टॅक्स लागू होईल. 3 जानेवारी 2013 रोजी व्होडाफोनने सांगितले की, त्यांच्याकडून 14,200 कोटी रुपयांचा टॅक्स मागितला गेला आहे. त्यात प्रिंसिपल आणि व्याज होते मात्र दंड जोडला गेला नव्हता.

10 जानेवारी 2014 रोजी या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि दोन्ही बाजूंमध्ये कोणताही करार झाला नाही. यानंतर, 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी, व्होडाफोनला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून 22,100 कोटींची टॅक्स नोटीस मिळाली. कंपनीने टॅक्स भरला नाही तर भारतातिल त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल, अशी धमकीही देण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment