नवी दिल्ली । 2022 च्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांनाही मोठ्या आशा आहेत. कोरोना महामारी आणि महागाई या दुहेरी जखमांनी ग्रासलेल्या देशातील जनतेच्या जखमा भरून काढण्याचे काम सरकार नक्कीच करेल. यामध्ये इन्कम टॅक्स सूट, बचत आणि रेल्वे भाडे यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांबाबत सवलती जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
इन्कम टॅक्सचा नवीन स्लॅब आकर्षक बनवण्यासाठी त्यात काही सवलती जोडल्या जाऊ शकतात. या नवीन स्लॅबमध्ये उच्च उत्पन्नाची मर्यादा 15 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. नवीन स्लॅबमध्ये होम लोनसवलत देखील समाविष्ट केली जाऊ शकते. जुन्या स्लॅबमधील काही सेगमेंट मध्येही टॅक्स सूटीची मर्यादा वाढवता येऊ शकते.
PPF सारख्या योजनांमध्ये वार्षिक ठेव मर्यादा देखील दुप्पट केली जाऊ शकते. सध्या यामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त 1.5 लाख रुपये जमा करू शकता. ती 3 लाखांपर्यंत वाढवता येईल. त्यावर जमा केलेल्या रकमेवर 80C अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा देखील वाढविली जाऊ शकते.
कोरोना महामारीमध्ये हेल्थ सर्व्हिसेसच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार हेल्थ इन्शुरन्सवर उपलब्ध कर सवलतीची व्याप्ती देखील वाढवू शकते. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा तर मिळेलच, हेल्थ इन्शुरन्सची मागणीही वाढू शकेल.
महामारीच्या काळात संसर्ग होऊ नये म्हणून बहुतेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम कल्चरचा अवलंब केला आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स, इंटरनेट इत्यादींच्या रूपाने नोकरदार वर्गावर होणारा खर्चही वाढला आहे. वर्क फ्रॉम होमवरील या अतिरिक्त खर्चावर सरकार स्वतंत्र टॅक्स सूट देऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी रेल्वे भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे. सरकार कोणत्याही प्रकारे प्रवासी भाड्यात वाढ करणार नाही, असा विश्वास आहे. किंबहुना, गेल्या वर्षी रेल्वे मालवाहतुकीच्या रूपात रेल्वेच्या कमाईत सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, त्यामुळे सध्या महसुलावर कोणताही दबाव नाही. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळू शकतो.
देशातील गरीब आणि कामगार वर्गाची सामाजिक सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार रोख मदत सारखी योजना आणू शकते. या अंतर्गत शेतकऱ्यांप्रमाणे थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवले जाऊ शकतात. महामारीपासून, सरकार अशा योजनेचा विचार करत आहे आणि लेबर पोर्टलद्वारे मजूर आणि गरीबांचा डेटा देखील गोळा करत आहे.