नवी दिल्ली । मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असं याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयकं मांडली होती. ही विधेयकं मंजुर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.
Supreme Court issues notice on batch of petitions challenging the three farm laws passed by the Parliament in this Monsoon Session.#SupremeCourt #FarmBill2020 https://t.co/LMWuM5oFic
— Bar & Bench (@barandbench) October 12, 2020
मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून आणि विरोधी बाकांवरील काही पक्षांकडून विरोध केला जात आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”