मुंबई । सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) सीबीआयला (CBI) एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारनं CBIला राज्यात थेट तपास करण्याची दिलेली विशेष परवानगी काढून घेतली होती. यानंतर विरोधांनी राज्य सरकारवर टीका केली होती . मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी ‘भाजप सरकारच्या काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरी सारखी झालीय’ असा हल्लाबोल भाजपवर केला आहे.
‘सीबीआय भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात जाऊन कुणावरही गुन्हा दाखल करते. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, तिथल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर कारवाई केली जाते. हे फक्त भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्येच होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्ण्याचे स्वागत करतो”, असं अस्लम शेख यांनी सांगितले.
Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court's ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe
— ANI (@ANI) November 19, 2020
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CBI) कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही सुनावणी न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी. आर. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य झाले आहे. (Aslam Shaikh said under the BJP Govt, CBI has become like a pan shop)
काय आहे नियम?
CBI दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियम,1946 अंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही तपासापूर्वी राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. पोलीस यंत्रणा हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे तपासाचा प्रथम अधिकार राज्य पोलिसांना असतो. तरीही केंद्रीय यंत्रणांना तपास करायचा झालाच तर त्यासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. सीबीआयचे कार्यक्षेत्र हे केंद्रीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असते. त्यामुळे राज्यात तपास करताना सीबीआयला परवानगी घेणे आवश्यक असते.
‘या’ ८ राज्यांमध्ये CBIला परवानगी अनिवार्य
आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, केरळ, पंजाब आणि मिझोरम या राज्यांनी सीबीआयला परवानगीशिवाय तपास करण्यास ‘नो एन्ट्री’ केली आहे. सीबीआयला या राज्यांमध्ये तपास करायचा असल्यास तेथील राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयला राज्यात थेट तपास करण्याची दिलेली विशेष परवानगी काढून घेतली होती.
''भगवा फडकवायचाच असेल न तर बेळगाव, काश्मीरध्ये फडकवा पण…'', संजय राऊतांचा भाजपवर प्रहार
वाचा सविस्तर-👉 https://t.co/fO3Qt13i9o@rautsanjay61 @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra #HelloMaharashtra— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) November 20, 2020
राज्य सरकार नरमले? वीज बिलात सवलतीचे दिले संकेत; उद्धव ठाकरे बैठक घेणार
वाचा सविस्तर- 👉 https://t.co/wz3DunOGU9@CMOMaharashtra @NitinRaut_INC #HelloMaharashtra— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) November 20, 2020
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा. ब्रेकिंग बातम्यासाठी लॉगइन : www.hellomaharashtra.in