मोदी सरकारच्या कामगार विधेयकांना संघ परिवाराकडून विरोध; भारतीय मजदूर संघ आंदोलनाच्या पावित्र्यात

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने काल कामगार विधेयकं मंजूर केली. एकीकडे शेती विधेयकांना काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा विरोध असताना, थेट संघ परिवारातून कामगार विधेयकांवरुन विरोध झाला आहे. ही विधेयकं उद्योजक आणि प्रशासनाच्या बाजूने असल्याचा आरोप करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसंच कामगार विधेयकांमुळे देशाची औद्योगिक शांतता भंग होईल असं म्हणत मोदी सरकारला घरचा आहेरही दिला आहे.

भारतीय मजदूर संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवाराचा एक अविभाज्य अंग आहे, त्याने विधेयके आणताना स्थायी समितीच्या शिफारसी सरकारने ऐकल्या नसल्याचं सांगितलं आहे. याशिवाय भारतीय मजदूर संघाने येत्या ऑक्टोबर महिन्यातील 2, 3 आणि 4 तारखेला राष्ट्रीय संमेलनात पुढचं पाऊल काय असावे यावर चर्चा करणार असल्याचेही पत्रक काढले आहे. दरम्यान, कामगार विधेयकांना विरोध करत भारतीय मजदूर संघाने थेट मोदी सरकारला आव्हान दिल्यामुळे, खरंच संघ परिवारातील दोन घटक एकमेकांसमोर उभे ठाकणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.कामगार

कामगार विधेयकातील विवादित तरतुदी
१) यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती.
२) त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती.
३)यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा.
४)हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आतापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकाने दिली आहे.
५)महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सातनंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.
६)शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सु्द्धा सरकारने जाचक अटी टाकल्या आहेत.

नवीन कामगार विधियेकाचे फायदे
१)संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल.
२)सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजिटल पद्धतीने करणं अनिवार्य असेल.
३)वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

 

 

 

 

Leave a Comment