Frod Lone Apps | बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सवर मोदी सरकारने गुगलच्या सहकार्याने मोठी कारवाई केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गुगलच्या सहकार्याने गेल्या अडीच वर्षांत 4,700 फसवे ॲप्स प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले आहेत.
आरबीआयने अशा 400 हून अधिक ॲप्सची यादी MeitY सोबत शेअर केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत ही माहिती दिली. “बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी सरकार आरबीआय आणि इतर नियामक संस्थांना सक्रियपणे सहकार्य करत आहे,” ते म्हणाले.
हेही वाचा – Education Loan : उच्च शिक्षणासाठी Education Loan घेताय? तर ‘या’ गोष्टी लक्षात घेतल्यास येणार नाही समस्या
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत सांगितले की RBI ने MeitY सोबत 442 अद्वितीय डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची यादी शेअर केली होती आणि ती Google सोबत शेअर केली होती. त्यानंतर MeitY ने गेल्या अडीच वर्षांत Play Store वरून 4,700 हून अधिक फसव्या कर्ज ॲप्स काढून टाकण्यासाठी किंवा निलंबित करण्यासाठी Google सह सहयोग केले.
केव्हा आणि किती ॲप्स काढून टाकण्यात आले | Frod Lone Apps
कराड यांच्या मते, या मोहिमेत एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान सुमारे 2,500 कर्ज ॲप्स काढून टाकण्यात आले, तर सप्टेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान पुन्हा 2,200 ॲप्स काढण्यात आली. कराड म्हणाले की, गुगलने कर्ज ॲपसाठी कठोर धोरणे लागू केली आहेत. Play Store वर केवळ नियमन केलेल्या संस्था किंवा त्यांच्या भागीदारांच्या ॲप्सना अनुमती आहे.
आरबीआयही पुढाकार घेत आहे
कराड म्हणाले की, या कृतींसोबतच नियामक संस्था मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल कर्ज फ्रेमवर्कमध्ये ग्राहक संरक्षण वाढवण्यासाठी आरबीआयने डिजिटल कर्जावरील नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. याव्यतिरिक्त, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर सक्रियपणे देखरेख करत आहे.
दुसरीकडे, बेकायदेशीर कर्ज ॲप्ससह सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू केले आहे आणि एक हेल्पलाइन नंबर देखील जारी केला आहे. याशिवाय सरकार आणि आरबीआय सोशल मीडियावर यासाठी जनजागृती करत आहेत.