नवी दिल्ली । देशातील आघाडीची ऑनलाईन कंपनी अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला आणि उबर यांच्यासह डझनहून अधिक कंपन्यांनी गिग कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारच्या प्रस्तावावर सामाजिक सुरक्षा निधी तयार केला आहे. या कंपन्यांनी या फंडात सध्या 500 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. या फंडाच्या मदतीने देशातील दहा लाखाहून अधिक गिग कामगारांना (Gig Workers) आरोग्य विम्यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा दिल्या जातील.
गिग कामगार कोण आहेत
गिग प्रामुख्याने ई-कॉमर्स कंपन्या आणि ऑनलाइन फूड प्रोव्हाइड करणार्‍या कंपन्यांसाठी काम करतात. या कामगारांना मासिक वेतन नसते. कंपन्या कामाच्या आधारावर या गिग कामगारांना पैसे देतात. सध्या देशात 12 लाखांहून अधिक गिग कामगार कार्यरत आहेत. मूलभूत सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रस्ताव दिला होता. जी या सर्व कंपन्यांनी स्वीकारली आहे.
गिग कामगारांना कसा फायदा होईल
ऑनलाईन कंपन्यांनी तयार केलेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीनंतर कामगार, वैद्यकीय, प्रसूती, अपंगत्व यासारख्या परिस्थितीत गिग कामगारांना लाभ दिला जाईल. त्याचबरोबर कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आता गिग कामगारांनाही ESIC रुग्णालयाचा लाभ मिळू शकेल. यासह त्यांनी सांगितले की,” कामगार मंत्रालयाने यासाठी सर्व नियम तयार केले आहेत. ज्याची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल.”
सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये कंपन्या कशाप्रकारे योगदान देतील
कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ऑनलाइन कंपन्या आपल्या वार्षिक उलाढालीतील एक टक्का या निधीमध्ये जमा करतील. यासह, गिग कामगार देखील मासिक 100 रुपयांचे योगदान देतील. ज्याद्वारे देशभरातील गिग कामगारांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, या निधीमध्ये सरकारचा कोणताही सहभाग राहणार नाही.
ऑनलाईन पोर्टलवर गिग कामगारांचा तपशील नोंदविला जाईल
या सोशल सिक्युरिटी फंडाच्या माध्यमातून सहाय्य देण्यासाठी ऑनलाइन कंपन्यांना आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला आपल्या सर्व गिग कामगारांची सर्व माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर द्यावी लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”