औरंगाबाद – महाराष्ट्रातील रिक्त वैद्यकीय पदे भरतीसंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी 14 जून 2019 रोजी सादर केलेल्या अतिरिक्त शपथपत्रात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यातील नमूद केलेल्या विविध समस्यांबाबत दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिघे यांनी काल दिले.
उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सुद्धा वैद्यकीय पदे रिक्तच असल्याबद्दल घाटी रुग्णालयात बद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच खासदार जलील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका ॲडव्हर्सरियल नाही, शासनाने त्याचा तसा विचार करू नये, असे स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. सुनावणीदरम्यान खासदार जलील यांनी 14 जून 2019 रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त शपथपत्रातील 13 मुद्द्यांवर घाटीच्या प्रशासनाने आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण अथवा खुलासा केल्याने असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व सर्व मुद्दे वाचून दाखवले.
खासदार जलील यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिक्त वैद्यकीय पदे भरती संदर्भात एप्रिल 2019 ला दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद पुरते सीमित न ठेवता संपूर्ण राज्यातील रिक्त पदांसंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिनांक 7 मे 2019 रोजी आदेश दिल्यानंतर सुद्धा कोणत्याही संवर्गातील रिक्त पदे शासनाने भरली नसल्याचे खासदार जलील यांनी निदर्शनास आणून दिले. शासनातर्फे ॲड. एस.बी. यावलकर यांनी काम पाहिले.