नवी दिल्ली । जागतिक किमान कॉर्पोरेट कर दर 15 टक्के ठेवण्याच्या कराराचा भारताला फायदा होईल. या संदर्भातील करारावर शनिवारी जगातील श्रीमंत देशांमध्ये करार झाला. कर तज्ज्ञांचे याबाबत असे म्हणणे आहे की,”भारतात घरगुती कराचा प्रभावी दर या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. याद्वारे भारत गुंतवणूकीकडे आकर्षित करत राहील.”
G-7 देश अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि जपान यांनी शनिवारी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील कर आकारणीसंदर्भातील ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. त्याअंतर्गत किमान जागतिक कर दर किमान 15 टक्के राहील.
नांगिया अँडरसन इंडियाचे अध्यक्ष राकेश नांगिया म्हणाले की,”G -7 च्या जागतिक किमान कर दर 15 टक्के ठेवण्याच्या निर्णयाचा अमेरिका आणि पश्चिम युरोपमधील बहुतांश देशांना फायदा होईल. तथापि, नेदरलँड्स, आयर्लंड आणि लक्समबर्ग आणि काही कॅरिबियन देशांसारख्या काही कमी-कर युरोपियन देशांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी कर दरावर अवलंबून आहे.” कन्सल्टन्सी फर्म एकेएम ग्लोबलचे कर भागीदार अमित माहेश्वरी म्हणाले की,”तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी ही एक मोठा बाजारपेठ असल्याने या निर्णयाचा भारताला फायदा होईल.”
ऐतिहासिक ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स करार
EYY इंडियाचे नॅशनल टॅक्स लीडर सुधीर कपाडिया म्हणाले की,” हा ग्लोबल कॉर्पोरेट टॅक्स करार ऐतिहासिक आहे. विशेषत: याचा फायदा भारतासारख्या मोठ्या आणि विकसनशील देशाला होईल. FDI देशात आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स रेट कृत्रिमरित्या कमी ठेवणे भारताला नेहमीच अवघड होते.”
आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेचे सरचिटणीस मथियास कोर्मन यांनी शनिवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,” G-7 अर्थ मंत्र्यांमधील करार, विशेषत: जागतिक कर आकारणीच्या सर्वात निम्न स्तरावरील करार हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. यामुळे इंटर नॅशनल टॅक्स सिस्टीम सुधारण्यात आणखी मदत होईल.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा