नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांविषयी सोशल मीडियावर अफवा पसरविल्या जातात. अलीकडेच एक मेसेज व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की,” केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्किंगची सक्ती मागे घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. या बातमीत किती तथ्य आहे ते जाणून घ्या.
हा मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत होता, त्यानंतर त्याची सत्यता शोधण्यासाठी PIB ने त्याबाबत तपासणी केली. सोन्याच्या दागिन्यांची हॉलमार्किंग मागे घेण्यासारख्या वृत्ताचा सरकारने इन्कार केला आहे.
एक पत्र के साथ फ़र्ज़ी हैडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि #कोविड के कारण हॉलमार्किंग जून 2022 तक रोका जा रहा है।#PIBFactCheck
▶️ भारत सरकार द्वारा 16 जून, 2021 को हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई थी।
▶️ यहाँ पढ़ें: https://t.co/ngQ70d6nkK pic.twitter.com/k0qnH3TGwP
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 22, 2021
बातमीमागील सत्य काय आहे?
एका पत्रात बनावट हेडलाईन जोडून दावा केला जात आहे की, # कोविडमुळे जून 2022 पर्यंत हॉलमार्किंग बंद आहे. PIB फॅक्टचेकने हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे. 16 जून 2021 रोजी भारत सरकारने हॉलमार्किंग करणे अनिवार्य केले आहे.
सरकारने सांगितले की, सोन्याच्या दागिन्यांवर ‘हॉलमार्किंग’ 16 जूनपासून टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत आहे आणि ते मागे घेतले जाईल असे म्हटले जाणारे परिपत्रक बनावट आहे. पहिल्या टप्प्यात 256 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे म्हणजे मौल्यवान धातूच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र आहे. जे आतापर्यंत ऐच्छिक होते.
256 जिल्ह्यांत सोन्याचे हॉलमार्किंग सुरू झाले
सोन्याच्या हॉलमार्किंगच्या पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीसाठी सरकारने 28 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 256 जिल्ह्यांची निवड केली आहे. राज्यांच्या लिस्ट मध्ये, तामिळनाडूमधून अनिवार्य सोन्याच्या हॉलमार्किंगच्या अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त 24 जिल्हे निवडले गेले आहेत. त्यानंतर गुजरातचे 23 जिल्हे तसेच महाराष्ट्रमधून 22 जिल्हे आहेत. पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमधील जवळपास 19 जिल्हे अनिवार्यपणे सोन्याच्या हॉलमार्किंग करण्यासाठी ओळखले गेले आहेत.
