हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सुमारे महिनाभरापूर्वी मोदी सरकारने ‘ग्रामोद्योग विकास योजने’अंतर्गत अगरबत्ती बनवणाऱ्यांसाठी एका खास कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानंतर, या कार्यक्रमाच्या लाभार्थींचे आकार आणि संख्या निरंतर वाढली आहे. या कार्यक्रमाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्याचा एकूण आकार 2.66 कोटी वरून 55 कोटी झाला आहे. तसेच यामुळे अनेक कारागीरांना याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी केवळ 500 कारागीरांना लाभ मिळणे अपेक्षित होते. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME Industry) अंतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही योजना राबवित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत केव्हीआयसी कारागीर तसेच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHGs) ला सपोर्ट करतील.
कन्नौज येथे सुगंध विकास केंद्र उभारले जाईल
केंद्र सरकार 2.20 कोटी रुपये खर्चून 2 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस (CoE) तयार करतील. ते IITS/NITs मध्ये बनविले जाईल. उत्तर प्रदेशच्या कन्नौज जिल्ह्यात फ्लेवर आणि सुगंध विकास केंद्र देखील बांधले जाईल. या केंद्रांवर उत्पादनातील सर्व बाबींवर काम केले जाईल, कल्पकतेमध्ये नाविन्यपूर्ण वस्तू आणि पॅकेजिंगपासून ते कच्च्या मालासाठी आणि फुलांचा पुन्हा वापर करण्याच्या इतर पर्यायांपर्यंत काम केले जाईल. त्यासाठीच्या काड्यांचा पुरवठा हा कृषी मंत्रालयाच्या मदतीनेही केला जाईल.
50 कोटी रुपये खर्च करून 10 क्लस्टर बांधण्याची योजना
त्याशिवाय पारंपारिक उद्योग पुनर्निर्मिती (SFURTI) निधी मंत्रालयाच्या योजनेंतर्गत 10 क्लस्टर तयार केले जातील. यासाठी 50 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे सुमारे 5 हजार कारागीरांना मदत होईल आणि त्यांची कमाई पूर्वीच्या तुलनेत अजून चांगली होईल, अशी सरकारची आशा आहे.
कारागीरांना ऑटोमेटिक मशीनचे वितरण केले जाईल
या उपक्रमांतर्गत मशीन निर्मितीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल. 4 सप्टेंबर 2020 रोजी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आधीच्या योजनेत अगरबत्ती बनवण्यासाठी 200 ऑटोमेटिक मशीन्स उपलब्ध करुन देण्यात येणार होत्या. मात्र आता त्याची संख्या 400 करण्यात आली आहे. याशिवाय पायांपासून चालणारी 500 मशीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्सच्या माध्यमातून पुरवाव्या लागतील.
मंत्रालयाचे असे म्हणणे आहे की, यामुळे 1500 कारागीरांची कमाई वाढण्यास मदत होईल. जे लोक हाताने उदबत्ती बनवतात किंवा स्थलांतरित कामगार आहेत त्यांना प्राधान्य दिले जाईल या कारागीरांवर त्वरित 3.45 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
परदेशी बांबूच्या काड्यांच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढले
या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने बांबूच्या काड्यांच्या आयातीवरील आयात शुल्क या वर्षाच्या सुरूवातीला 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के केले होते. केव्हीआयसीने म्हटले आहे की, येत्या 8 ते 10 महिन्यांत सुमारे 1 लाख लोकांना देशाच्या अगरबत्ती स्टिक उद्योगात काम मिळू शकेल. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत बांबूचा वापर घरगुती वाढविण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क लादले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.