नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रमी दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढत असतानाच दुसरीकडे वाढत्या किमतींचा मोठा फायदा सरकारला होत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क संकलन गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 33 टक्क्यांनी वाढले आहे. अधिकृत आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली आहे. प्री-कोविड आकड्यांशी तुलना केल्यास, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क संकलनात 79 टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे.
अर्थ मंत्रालयातील नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) च्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारचे उत्पादन शुल्क संकलन 33 टक्क्यांनी वाढून 1.71 लाख कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते 1.28 लाख कोटी रुपये होते.
2019 च्या तुलनेत 79 टक्के जास्त
एप्रिल-सप्टेंबर 2019 च्या 95,930 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम 79 टक्के जास्त आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, पेट्रोलियम उत्पादनांमधून सरकारचे उत्पादन शुल्क संकलन 3.89 लाख कोटी रुपये होते. 2019-20 मध्ये ते 2.39 लाख कोटी रुपये होते.
पेट्रोल डिझेलवर GST नाही
वस्तू आणि सेवा कर (GST) सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केवळ पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन आणि नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. इतर उत्पादने आणि सर्व्हिसेस GST आकर्षित करतात.
CGA नुसार, 2018-19 मध्ये एकूण उत्पादन शुल्क संकलन 2.3 लाख कोटी रुपये होते. यापैकी 35,874 कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले. गेल्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 2.58 लाख कोटी रुपयांपैकी 71,759 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले होते.
पेट्रोल आणि डिझेलचा सर्वाधिक फायदा
आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या सहामाहीत, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील वाढीव उत्पादन शुल्क संकलन 42,931 कोटी रुपये होते. हे सरकारच्या 10,000 कोटी रुपयांच्या पूर्ण वर्षाच्या बाँड दायित्वाच्या चौपट आहे. हे ऑइल बॉण्ड्स पूर्वीच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारमध्ये जारी करण्यात आले होते.
सर्वाधिक उत्पादन शुल्क वसुली पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनामुळे वाहनांच्या इंधनाची मागणी वाढत आहे. उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे की, चालू आर्थिक वर्षात वाढीव उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.
बाँड दायित्व
LPG, रॉकेल आणि डिझेलच्या किमतीपेक्षा कमी विक्री केल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी मागील UPA सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना एकूण 1.34 लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड्स जारी केले होते. यापैकी 10,000 कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात भरायचे आहेत, असे वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोलियम बाँड्स लोकांना वाहनांच्या इंधनाच्या चढ्या किमतींपासून दिलासा देण्यात अडथळा असल्याचे म्हटले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक उत्पादन शुल्क वसूल केले जात आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षी वाहनांच्या इंधनावरील कराचे दर विक्रमी उच्च पातळीवर नेले.
उत्पादन शुल्क 19.98 रुपयांवरून 32.9 रुपये प्रति लिटरवर वाढले
गेल्या वर्षी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 19.98 रुपयांवरून 32.9 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे डिझेलवरील शुल्क 31.80 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती $ 85 प्रति बॅरलवर सुधारल्या आहेत आणि मागणी परत आली आहे, मात्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केलेले नाही. त्यामुळे आज देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलने प्रतिलिटर 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर दीड डझनहून अधिक राज्यांमध्ये डिझेलने शतक ठोकले आहे.
5 मे 2020 रोजी सरकारने उत्पादन शुल्कात विक्रमी वाढ केली. त्यानंतर पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 37.38 रुपयांची वाढ झाली आहे. यादरम्यान डिझेलच्या दरात 27.98 रुपयांनी वाढ झाली आहे.