सरकार कोणत्याही वेळी करू शकते मदत पॅकेज जाहीर , यावेळी असणार 8000 कोटींची खास योजना

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणखी एक मदत पॅकेज आणण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांकडून CNBC आवाजला मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळच्या मदत पॅकेजमध्ये एक्सपोटर्ससाठी मोठी घोषणा करता येऊ शकते. विशेषत: निर्यात क्षेत्रासाठी 8000 कोटी रुपयांची नवीन योजना देखील जाहीर केली जाऊ शकते. यावेळी कृषी व अभियांत्रिकी उत्पादनांची वाढती निर्यात यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत सतत सुधारणा करण्याबाबत चर्चा झाली. वास्तविक, 2020 च्या ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनापासून ते वीज वापरामध्ये वाढ यापर्यंत चर्चा झाली. त्याच वेळी, विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) देखील भारतीय बाजारपेठेत मोठी गुंतवणूक केली आहे.

जावडेकर म्हणाले की, कृषी व रेल्वेमध्ये वीज वापर अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. असे असले तरी, देशातील औद्योगिक कामांमध्ये विजेचा वापर वाढला आहे. ते म्हणाले की, आता अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांतून चांगले संकेत मिळत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलन 1.05 लाख कोटी रुपये होते. उत्पादनासाठी लागणार्‍या आदानांची खरेदीही वाढली आहे. स्टीलच्या उत्पादनात व निर्यातीत वाढ झाली आहे. डिजिटल ट्रान्सझॅक्शन देखील वाढलेले आहेत. त्याचबरोबर भारतीय रेल्वेनेही मालवाहतुकीतून आपल्या मिळकतीत वाढ केली आहे.

गेल्या आठवड्यात वित्त सचिवांनी मदत पॅकेजचे संकेत दिले
वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी रविवारी याबाबत माहिती दिली. वित्त सचिवांच्या मते, सरकार दुसर्‍या कोविड -१९ स्टिम्युलस पॅकेजवर काम करत आहे. हे पॅकेज कधी येईल याबद्दल कोणतीही माहिती आद्यपही देण्यात आलेली नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या दुसर्‍या तिमाहीत चांगली आर्थिक वाढ नोंदविली गेली आहे. सूचीबद्ध कंपन्यांची उलाढाल आणि नफा वाढला आहे. इतकेच नाही तर ऑक्टोबरमध्ये गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूकीतही वाढ झाली आहे. ते म्हणाले, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने चांगल्या स्थितीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे या सर्व लक्षणांवरून स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हिमाचल प्रदेशात 1810 कोटी रुपये किमतीच्या 1810 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून 2,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment