नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने सध्याच्या लसीकरणाच्या पद्धतीत मोठे बदल केले आहेत. सरकारने लस उत्पादकांना सांगितले आहे की,” त्यांना खाजगी रुग्णालयांसाठी 25% स्टॉक ठेवण्याची गरज नाही.” यावेळी असेही म्हटले गेले आहे की, उत्पादक खाजगी क्षेत्र खरेदी करू शकेल तितक्याच लस विकू शकतील आणि उर्वरित स्टॉक त्यांनी सरकारला द्यावा.” खाजगी क्षेत्रातील कमकुवत प्रतिसादामुळे सरकार 25% हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. खाजगी रुग्णालये वाटप केलेल्या 25% लस खरेदी करण्यास असमर्थ आहेत, ज्यामुळे लसीकरणाच्या गतीवर परिणाम होत आहे.
मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी संसदेला तोंडी सांगितले की,” लसीच्या निर्मात्यांना खाजगी कोट्यातून 25% लस देणे आवश्यक नाही.” ते म्हणाले,”आम्ही एका महिन्यात असे पाहिले की, 25% लस खाजगी क्षेत्रात वापरल्या जात नाहीत. फक्त 7-9% लसच वापरल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत, आम्ही ठरवले आहे की, ज्या लस खाजगी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जात नाहीत, त्या सरकारी कोट्यात दिल्या जाव्यात.” सरकारने कंपन्यांना असेही सांगितले आहे की,” खाजगी कोट्यात 25% लस देणे आवश्यक नाही. खाजगी रुग्णालयांना ते विकत घेण्याइतपतच लसी द्याव्यात आणि उर्वरित सरकारला पुरवाव्यात.”
राज्यसभेचे खासदार सुशील मोदीच्या वतीने आरोग्यमंत्र्यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. प्रश्न असा होता की,” सरकार खाजगी रुग्णालयांसाठी 25% लस कोटा कमी करण्याचा विचार करत आहे कारण ते तो कोटा वापरण्यास सक्षम नाहीत. तर उर्वरित कोटा राज्य सरकारांना देता येईल का ?.”
त्याच वेळी, कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन खाजगी लसीकरण केंद्रांवर अनुक्रमे 780 आणि 1410 रुपयांना उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत खाजगी रुग्णालयात पोहोचणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. 21 जूनपासून, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून, खाजगी रुग्णालये प्रति डोस 150 रुपये आकारत आहेत. त्यांच्या निराशेचे हेही एक मोठे कारण आहे.
देशात तयार होणाऱ्या लसीचा 25% स्टॉक खाजगी क्षेत्र घेऊ शकत नाही, ज्याअंतर्गत त्यांना अनुक्रमे 205 आणि 215 रुपये केंद्राने कोवीशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन साठी दिल्या जाणाऱ्या किंमतीपेक्षा जास्त किमतीत खरेदी करावे लागतील. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला सांगितले आहे की,”75 टक्के कोटा वाढवावा, कारण राज्यांमध्ये लोकांना लसीकरण करण्याची अधिक क्षमता आहे, परंतु त्यांना फक्त मर्यादितच डोस मिळत आहेत. तर, खाजगी रुग्णालये त्यांचा 25 टक्के कोटा घेण्यास सक्षम नाहीत, ज्यामुळे लसीकरण कार्यक्रमाला गती मिळत नाही.”