नवी दिल्ली । आता पुन्हा चिनी कंपन्या पुन्हा देशातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यास सक्षम असतील. सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी बोली लावण्यासाठी सरकारने घरगुती कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतर कराराद्वारे (technology transfer agreements) चीनी कंपन्यांशी भागीदारी करण्याची परवानगी दिली आहे. चिनी कंपन्यांबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेत हा महत्त्वपूर्ण बदल असल्याचे मानले जाते. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमधील वाढलेल्या सीमा तणावानंतर, चिनी कंपन्यांना प्रत्येक संभाव्य मार्गाने देशात व्यवसाय करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
जुलैमध्ये सीमेवरील तणावानंतर नियम बदलण्यात आले
जुलै 2020 मध्ये, सीमा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (GFR) दुरुस्ती केली. त्यामध्ये असे म्हटले गेले आहे की,” कोणत्याही देशातील बोली लावणाऱ्यांनी सरकारी प्रकल्पात पात्र होण्यासाठी पहिले “सक्षम प्राधिकरण” कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.”
तथापि, ज्या देशांमध्ये development projects मध्ये काम करीत आहे अशा देशांकडून बोली लावणाऱ्यांना सूट देण्याची तरतूदही भारताने केली होती. अशा प्रकारे नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या देशांना स्वयंचलितपणे सूट मिळाली. तसेच, आता हे देखील स्पष्ट झाले की, हा आदेश चीनमधील कंपन्यांकरिता होता, कारण पाकिस्तानमधील कंपन्या शासकीय करारामध्ये भाग घेत नाहीत.
या महिन्याच्या सुरूवातीस बदलले नियम
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या महिन्याच्या सुरूवातीला अर्थ मंत्रालयाच्या खरेदी धोरण विभागाने, खर्च विभागाने यासंदर्भात office memorandum दिले. त्यात म्हटले आहे की, “देशाबरोबरच्या भूभाग सीमाभागात असलेल्या देशातील घटकांसह बोली लावणाऱ्यांना ToT (ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी) मध्ये प्रवेश करण्यास बंदी नाही. म्हणूनच अशा निविददारांना सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याची गरज नाही. ”
विश्रांती घेण्याची गरज असल्याचे सूत्रांनी सांगितले
सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी बोली लावणाऱ्या अनेक भारतीय कंपन्यांनी विशेषत: infrastructure sectors मधील कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांसमवेत तंत्रज्ञान सामायिकरण करार (technology sharing pacts) केला आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. यामुळे अशा निविदाकारांनी निविदांमध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे की त्यांना अपात्र ठरवायचे आहे, यासंबंधी संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयांनी अर्थ मंत्रालयाकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.
सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या चिनी भागांकडे शुल्क भरल्यानंतर technology transfer केली जाते आणि अंमलबजावणी करणार्‍या कंपन्या (executing firms) भारतीय आहेत, त्यामुळे अशा सवलती दिल्या जाऊ शकतात.
चिनी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करण्यास काही सूट उपलब्ध झाली आहे, असे उद्योग सूत्रांनी सांगितले. गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच सरकारने चिनी कंपन्यांबाबत कठोर भूमिका घेत सर्व चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. हुवावे आणि झेडटीई यासारख्या टेलिकॉम गियर उत्पादकांना सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल किंवा अगदी खासगी क्षेत्रातील टेलिकॉम ऑपरेटरसाठी नेटवर्क तयार करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा