नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: देशातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली आहे. ‘मिड डे मील’ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून रक्कम पाठवली जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याबाबतची माहिती दिली असून यानिमित्त योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व मुलांचा भोजनासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 11.8 कोटी विद्यार्थ्यांना मदत मिळणार आहे. यामुळे मध्यान्न भोजन योजनेला गती मिळेल. ही योजना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत दरमहा सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना पाच किलो मोफत अन्नधान्याचे वितरण करण्याच्या भारत सरकारच्या योजनेपेक्षा वेगळी आहे.
विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अकादमिक हित और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है।
Entire country has come together to ensure the safety and academic welfare of the students and smooth functioning of the education system. pic.twitter.com/ezhtvZ3jLH
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 23, 2021
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी म्हटलं की, योजनेअंतर्गत सरकार जवळपास 11.8 कोटी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणार आहे. यासाठी फंडांमध्ये आणखी बाराशे कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. हा निर्णय लहान मुलांचे योग्य पोषण होण्याच्यादृष्टीने मदत करेल. याशिवाय कोरोना महामारीच्या काळात लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासही याची मदत होईल. केंद्र सरकार यासाठी राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे बाराशे कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देईल. केंद्र सरकारच्या या विशेष कल्याणकारी उपाययोजनेचा फायदा देशभरातील 11. २० लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सुमारे 11.8 कोटी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.