कोरोना काळात ग्रामपंचायती होणार मालामाल !, ग्रामविकास मंत्र्यांची घोषणा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : वर्षभरापूर्वी कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार हिरावले त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आहे. त्यामुळे अनेकांनी थेट गावाकडची वाट धरली. आता याच गावखेड्यांमध्ये कोरोना काळातही सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निधी देण्याची घोषणा केलीय. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधीची घोषणा केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी अजून 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तिथून तो तत्काळ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली आहे. या निधीचा वापर करुन गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 करिता एकुण 5 हजार 827 कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापुर्वी 4 हजार 370 कोटी 25 लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. तो जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे.

आता उर्वरित 1 हजार 456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला असून यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या बंधीत (टाईड) निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधीत कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) तसेच पाण्याचा पुनर्वापर (वॉटर रिसायकलिंग) यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील.

या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असं आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केलंय. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असंही मुश्रीफांनी सांगितलं.

You might also like