हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । नागपूर येथे होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या जात आहेत. दरम्यान आज अधिवेशनात राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी महात्मा फुले जण आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आलेल्या महत्वाच्या उपचाराची माहिती देत घोषणा केली. आजाराशी निगडित अशा स्थिव्यंग, गतिमंद, न्यूरोजीकल रुग्णांवरील उपचारांचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक विचार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर अधिवेशनात आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आरोग्य विभागाच्या प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी त्यांच्या प्रश्नाचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिले. म्हणाले की, जिल्हा निहाय उपचार केंद्र सुरू करण्यासोबतच स्थिव्यंग, गतिमंद, न्यूरोजीकल या रुग्णांवरील उपचारांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्यात स्वमग्नता, गतिमंद, न्यूरोजीकल आजारी मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या देशभरात 0.1 टक्के मुले या आजारांनी त्रस्त आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक 160 मुलांमागे एक मुलाला हा आजार आहे. परंतु शासकीय, जिल्हा व निमशासकीय रूग्णालयात या मुलांवरील उपचारांच्या सुविधा खूप कमी आहेत.
खासगी रुग्णांलयात उपचारासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणावर येतो. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी या मुलांना उपचार मिळावेत, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. यावेळी त्यांच्या मागणीला उत्तर देताना मंत्री तानाजी सावंत यांनी माहिती दिली.
https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/537749314737377
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना काय आहे?
राज्य सरकारने जीवनदायी योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला या योजनेत गंभीर आजारांचा खर्च समाविष्ट होता. त्यानंतर 2 जुलै 2012 रोजी या योजनेतील त्रुटी दूर करत राज्य सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये 971 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, थेरपी आणि उपचार पद्धतींचा समावेश करण्यात आला होता. एक एप्रिल 2017 पासून ही योजना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरू करण्यात आली. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाना दर्जेदार आणि मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाते. मोठ्या, गंभीर आजारावरील खर्चाचा भारत सरकारकडून उचलला जात असल्याने जनतेला मोठा दिलासा मिळत आहे.