आता ‘या’ बँकेच्या क्रेडिट कार्ड युझर्सकडून आकारले जाणार जास्त शुल्क, कसे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । नवीन वर्षात बँका आपल्या सर्विस चार्जमध्ये बदल करत आहेत. अनेक बँकांनी क्रेडिट कार्ड, एटीएम किंवा इंटरनेट बँकिंग चार्जमध्ये बदल केले आहेत किंवा काही ते करणार आहेत. या एपिसोडमध्ये खाजगी क्षेत्रातील मोठी बँक असलेल्या ICICI बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्डच्या शुल्कात वाढ केली आहे.

ICICI बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्डांशी संबंधित विविध शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वाढीव शुल्क 10 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. नवीन शुल्कासाठी बँकेने आपल्या ग्राहकांना माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. बँकेने म्हटले आहे की, 10 फेब्रुवारी 2022 पासून क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस, कॅश ऍडव्हान्स ट्रान्सझॅक्शन चार्ज, चेक रिटर्न फीस, ऑटो डेबिट रिटर्न फीस चार्ज वाढवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील नोटीस बँकेच्या वेबसाइटवर जारी करण्यात आली आहे.

icici bank

नवीन शुल्क काय असतील जाणून घ्या
वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, 10 फेब्रुवारीपासून, ICICI बँक क्रेडिट कार्डवरून कॅश ऍडव्हान्स रक्कम घेतल्यास ट्रान्सझॅक्शन चार्ज 2.50 टक्के असेल, जे किमान 500 रुपयांपर्यंत असेल. चेक रिटर्न फी आणि ऑटो डेबिट रिटर्न फी एकूण रकमेच्या 2% असेल, जी किमान 500 रुपये असेल. बँकेचे असेही म्हणणे आहे की, चेक रिटर्न फी आणि ऑटो डेबिट रिटर्न फीच्या बाबतीत, ग्राहकाच्या बचत खात्यातून 50 रुपये + जीएसटी कापला जाईल.

ICICI बँकेचे Emerald क्रेडिट कार्ड वगळता सर्व प्रकारच्या क्रेडिट कार्डांची बिले न भरल्यास, लेट पेमेंट फीस खालीलप्रमाणे असेल-

100 रुपयांपेक्षा कमी पेमेंटसाठी – शून्य चार्ज
100 ते 500 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी – 500 रुपये चार्ज
500 ते 5000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी – 750 रुपये चार्ज
5000 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या बॅलन्ससाठी – 900 रुपये चार्ज

पंजाब नॅशनल बँकेनेही शुल्क वाढवले ​​आहे
पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) देखील आपल्या काही सर्विस चार्जमध्ये वाढ केली आहे. यामध्ये लॉकर चार्जेस आणि खात्यातील मिनिमम बॅलन्स न ठेवण्याचे चार्ज समाविष्ट आहे. हे बदल 15 जानेवारीपासून करण्यात आले आहेत. PNB च्या वेबसाइटनुसार, मेट्रो क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी करंट अकाउंटमधील तिमाही सरासरी शिल्लक रकमेची मर्यादा 10,000 रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 5000 रुपये होती. खात्यात मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास आता ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांना प्रति तिमाही 400 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क 200 रुपये तिमाही होते.