नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट आणि CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने IDBI बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस बुधवारी 5 मे रोजी मान्यता दिली. LIC आणि सरकार हळूहळू IDBI मधील त्यांचा हिस्सा कमी करेल आणि त्याचे मॅनेजमेंट कंट्रोल देखील ट्रान्सफर केले जाईल. यासह IDBI बँकेतील भागभांडवल विक्रीची प्रक्रिया औपचारिकपणे संपुष्टात येईल. मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाचा भाग म्हणून LIC हळूहळू IDBI बँकेतील आपला हिस्सा विकेल. भारतीय जीवन विमा कॉर्पोरेशन (LIC) मधील 5% हिस्सा या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2021-22 मध्ये विकला जाईल.
IDBI मध्ये LIC चा मोठा वाटा आहे
आता IDBI मध्ये LIC चा मोठा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत LIC आता धोरण बनवून भागभांडवल विक्री करेल LIC ज्याला हा भाग विकेल त्याला नवीन बँकेत न केवळ भांडवल गुंतविण्याची परवानगी मिळेल तर नवीन भागधारकांना अतिरिक्त तांत्रिक पॉवर देखील दिली जाईल जेणेकरून ते प्रक्रिया पूर्ण करण्यात सक्षम होतील.
नवीन खरेदीदाराकडून सरकारला याची अपेक्षा आहे
मनी कंट्रोलने एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे की,नवीन खरेदीदार केवळ बँकेत भांडवलच वापर करु शकणार नाही तर IDBI बँकेला त्यांच्या साथीदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी अतिरिक्त पॉवरही मिळेल. IDBI बँकेसाठी गुंतवणूक करणारी मोकळीक खरेदीदार खरेदीदारामध्ये भांडवल आणि नवीन तंत्रज्ञान गुंतवेल अशी सरकारला आशा आहे. ज्या नवीन खरेदीदारास LIC हा हिस्सा विकेल त्यालादेखील भांडवल आणि अतिरिक्त पॉवर दिली जाईल.
IDBI बँकेत सरकार आणि LIC चा 94% हिस्सा आहे
IDBI बँकेतील केंद्र सरकार आणि LIC ची एकूण हिस्सेदारी 94 टक्क्यांहून अधिक आहे. यामध्ये LIC कडे IDBI बँकेचे 5,29,41,02,939 शेअर्स आहेत आणि त्याचा भागभांडवल सुमारे 49.24 टक्के आहे. त्याचबरोबर यात सरकारचा वाटा 45.48 टक्के आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा