कराड प्रतिनिधी सकलेन मुलाणी
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच राज्यातील 17 जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणूका जाहिर केल्या आहेत. परंतू या निवडणूकांना राज्यातील ओबीसी समाजाचा पुर्ण विरोध असून ओबीसींच्या आरक्षणा शिवाय निवडणूका घेण्यात येऊ नये अन्यथा राज्यात ओबीसी समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत होईल आणि होणाऱ्या उद्रेकाला सर्वस्वी राज्य सरकार व निवडणूक आयोग जबाबदार असेल असे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भानुदास माळी यांनी म्हटले आहे.
भानुदास माळी म्हणाले, सन 2014 पासून केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने प्रदेश अध्यक्ष भानुदास माळी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोग, मंत्री महोदयांच्या भेटी घेऊन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न केले. परंतू धनदांडग्याच्या या भाजप सरकारने आरक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले. मग महाराष्ट्रात का नाही. कोर्टाने इंम्पेरिकल डाटा मागितला असताना सुध्दा केंद्रातील भाजप सरकारने तो दिला नाही.
ओबीसींचे आरक्षण केंद्रातील भाजप सरकारने घालवले असून राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप-शिंदे गट सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्व संस्थामध्ये कायम स्वरूपी रहावे यासाठी राज्यातील सरकारने प्रयत्न करावे.अन्यथा ओबीसींचा उद्रेक होऊन काही राज्यातील परिस्थिती गंभीर झाल्यास त्याला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असेल असे श्री.भानुदास माळी यांनी म्हटले आहे.