केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचा हा सल्ला राज्यांनी मान्य केल्यास इंधनाचे दर कमी होऊ शकतील

नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रचंड वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. इंधनाचे दर वाढल्याने सर्वच वस्तूंच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारने डिझेल आणि पेट्रोलचे दर कमी करावेत, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, आता केंद्राने याबाबतचा चेंडू राज्यांच्या कोर्टात टाकला आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढलेल्या दरांपासून दिलासा देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारांनीही पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट कमी करून जनतेला थोडा दिलासा द्यावा, असे ते म्हणाले. छत्तीसगडमधील महासमुंद येथे देशव्यापी सामाजिक न्याय पंधरवडा कार्यक्रमांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हरदीप पुरी यांनी ही माहिती दिली.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की,” केंद्र सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि राज्य सरकारांनाही तसे करण्यास सांगितले होते.”

ते म्हणाले की,” जेव्हा वापर वाढेल तेव्हा 10 टक्के व्हॅट देखील राज्याला चांगले उत्पन्न देईल.” हरदीप पुरी पुढे म्हणाले की,” भाजपशासित राज्यांनी डिझेल आणि पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केला आहे.” त्याचवेळी महासमुंदमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी त्यांना हरदीप पुरी यांच्या ताफ्यापर्यंत पोहोचू दिले नाही आणि आधीच थांबवले.

शुक्रवारीही दर वाढले नाहीत
सरकारी तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी सलग नवव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केला नाही. असे असतानाही देशातील बहुतांश शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या वर आहेत, तर मुंबईत ते 120 रुपयांपेक्षा महाग विकले जात आहे. महाराष्ट्रातील तेलाच्या वाढत्या किंमतींच्या निषेधार्थ एका स्थानिक नेत्याने शेकडो लोकांना 1 रुपया दराने पेट्रोलचे वाटप केले. मोदी सरकारच्या तेलविषयक धोरणांच्या विरोधात हे काम करण्यात आले आहे.