नवी दिल्ली । रशिया-युक्रेन युद्धाच्या उद्रेकामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेता, सरकार गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC IPO) IPO बाबत कोणताही निर्णय घेईल. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) चे सचिव तुहिन कांत पांडे, यांनी शुक्रवारी सांगितले की,”सरकारला चालू आर्थिक वर्षातच LIC चा IPO आणायचा आहे, मात्र सध्याची परिस्थिती बरीच गतिमान झाली आहे.
सरकार मार्च 2022 मध्येच ते आणण्याची तयारी करत होते, मात्र युक्रेन संकटामुळे शेअर बाजारातील गोंधळ पाहता त्यावर आता पुनर्विचार होताना दिसत आहे.”
60,000 कोटींहून जास्तीचा फंड उभारण्याची अपेक्षा आहे
LIC मधील 5 टक्के शेअर्सच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकार 60,000 कोटी रुपयांहून जास्त पैसे उभारण्याची अपेक्षा करत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 78,000 कोटी रुपये उभारण्याचे त्याचे लक्ष्य आहे, ज्यापासून ते खूप मागे आहे.
DIPAM सचिव काय म्हणाले ?
‘स्पर्धा कायद्याचे अर्थशास्त्र, 2022’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात पांडे म्हणाले, “यावेळी काही अनपेक्षित घटना घडत आहेत. आम्ही बाजारावर बारीक लक्ष ठेवून आहोत आणि सरकार जी काही पावले उचलेल ती गुंतवणूकदार आणि IPO च्या हितासाठी असेल. सरकारला चालू आर्थिक वर्षातच हा IPO आणायचा आहे, मात्र या संकटाच्या आगमनाने परिस्थिती खूपच बदलू लागली आहे. अशा परिस्थितीत सतर्क राहून त्यानुसार रणनीती बनवण्याची गरज आहे.”
याबाबत सरकार व्यावसायिक सल्लागारांचा सल्ला घेत असून गुंतवणूकदार आणि भागधारकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे पांडे यांनी सांगितले. DIPAM चे सचिव म्हणाले की,”LIC ही केवळ धोरणात्मक गुंतवणूक नसून एक अतिशय महत्त्वाची घटना आहे. LIC ही खूप जुनी संस्था असल्याने तिची सार्वजनिक मालकीही खूप विस्तृत आहे.”