आयकर विभाग आता पॅन आणि बँक खात्यांशी संबंधित माहिती 10 तपास आणि गुप्तचर संस्थांना देणार

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । प्राप्तिकर विभाग एकात्मिक दहशतवादविरोधी मंच नॅटग्रिड (NATGRID) अंतर्गत CBI आणि NIA सह 10 तपास आणि गुप्तचर संस्थांसह पॅन आणि बँक खात्यासह कोणत्याही घटकाचा तपशील शेअर करेल, असे एका अधिकृत आदेशात म्हटले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 21 जुलैच्या आदेशात म्हटले आहे की, स्थायी खाते क्रमांक, कर वजावट व संग्रह खाते क्रमांक (टीएएन), बँक खात्याचा तपशील, प्राप्तिकर परतावा आणि स्त्रोतावरील कर कपात यासह द्विपक्षीय आधारावर ही माहिती 10 एजन्सीसह शेअर केली जाईल.

हा निर्णय का घेतला जात आहे?
नॅशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रीड) च्या माध्यमातून केंद्रीय एजन्सीसमवेत ही माहिती शेअर केली जाईल. कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी इमिग्रेशन, बँका, वैयक्तिक करदात्या, हवाई आणि रेल्वे प्रवास यासारखा डेटा आणि गोपनीय माहितीपासून संशयितांना शोधून काढण्यासाठी आणि दहशतवादी हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा बनविली गेली आहे.

या 10 एजन्सी आहेत
या 10 एजन्सी आहेत … केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय), महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालय, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ, कॅबिनेट सचिवालय, इंटेलिजेंस ब्युरो (आयबी), जीएसटी संचालनालय जनरल ऑफ इंटेलिजन्स, ब्युरो ऑफ ड्रग कंट्रोल, फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट आणि राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी (एनआयए).

आता या एजन्सींना पूर्वी तयार केलेल्या कायदेशीर यंत्रणेत रिअल टाइमवर नेटग्रीड डेटा मिळण्यास अधिकृत केले आहे. या आदेशानुसार, सीबीडीटी आणि नेटग्रीड ताजी माहिती शेअर प्रणालीला अंतिम रूप देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील.

हा डेटा गुप्तपणे शेअर केला जाईल
पॅनसंबंधीची माहिती कर विभाग आणि नेटग्रीड यांच्यात शेअर करण्यासाठी आधीपासूनच करार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. चांगल्या आणि गोपनीय पद्धतीने सर्व तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांमध्ये डेटा शेअर करण्यासाथीचे हे नवीन पाऊल हा एक पुढाकार आहे जेणेकरून त्यांना परिस्थिती चांगल्याप्रकारे समजू शकेल आणि देशापुढे सशस्त्र, आर्थिक किंवा सायबर हल्ल्याचा प्रभावीपणे प्रतिकार करता येईल.

2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर नेटग्रीड प्रकल्प सुरू झाला. त्या हल्ल्यामुळे या गोष्टी समोर आल्या की रिअल टाइममध्ये महत्वाची माहिती मिळविण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांमध्ये कोणतीही व्यवस्था नव्हती. 8 एप्रिल, 2010 रोजी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने 3,400 कोटी रुपयांच्या या नेटग्रीड प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment