बोरनारे मारहाण प्रकरण: सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे पोलीस महानिरीक्षकांचे आदेश

औरंगाबाद – कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. त्यामुळे कोणीही असले तरी त्यास पाठीशी घातले जाणार नाही. आमदार रमेश बोरनारे यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती विशेष पोलीस महानिरीक्षक के.एम. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांनी दिली. तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना योग्य ती कारवाई करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याचा रागातून शिवसेना आमदार रमेश बोरनारे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील दहा जणांनी चुलत भावजयी जयश्री दिलीप बोरनारे यांच्यासह त्यांच्या पतीला 18 फेब्रुवारी रोजी बेदम मारहाण केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात आमदार बोरनारे यांच्यासह इतरांवर किरकोळ कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच तक्रार देणाऱ्या जयश्री बोरनारे यांच्या विरोधात आमदार बोरणारे यांच्या खाजगी सचिवाने जातीवाचक उल्लेख केल्याचा आरोप करत ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्याची तक्रार दाखल केली. त्यात पोलिसांनी चौकशी न करताच गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. सध्या जिल्ह्यात हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. वैजापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय घेतला जात आहे. एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय लक्षात घेऊन के. एम. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांनी पोलिस अधीक्षक निमित गोयल यांना चौकशीचे आदेश दिले. तसेच सात दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या असल्याची माहिती महानिरीक्षक प्रसन्ना यांनी दिली.

या प्रकरणात महानिरीक्षक यांना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड व भाजपच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन पुढे ते विरुद्धचा ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा मागे घ्यावा व आमदार बोरणारे यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे.