5 नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या खात्यावर जमा होणार व्याजावरील व्याजात मिळालेल्या सवलतीची रक्कम, RBI ने बँकांना दिले आदेश

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सार्वजनिक-खाजगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्याज माफी योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्या लोकांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जात 6 महिन्यांपर्यंत घेतलेले व्याज माफ केले जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या म्हणण्यानुसार दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या खात्यावर कर्जदारांना व्याजावरील व्याज माफीची सवलत देण्यात येणार आहे.

कंपाऊंड आणि साधारण व्याज यातील फरक रक्कम खात्यात जमा केली जाईल
वित्तीय सेवा विभागाच्या मते, सावकार आपल्या कर्जाच्या खात्यात चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) आणि साधे व्याज (Simple Interest) यातील फरक क्रेडिट करेल. ही रक्कम 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीतील लोन मोरेटोरियमच्या कालावधीसाठी असेल. ही रक्कम कर्जाच्या खात्यात जमा केल्यानंतर कर्ज घेणा्यांना याची भरपाई मिळवण्यासाठी सरकारकडून 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत दावा करण्याची संधी असेल. आता आरबीआयने सर्व बँकांना ही रक्कम 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्ज खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे.

कोणत्या प्रकारच्या कर्ज खात्याचा फायदा केंद्रीय योजनेतून होईल
केंद्र सरकारची ही योजना सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), गृह वित्त कंपन्या, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँका यांचा समावेश आहे. आठ प्रकारच्या कर्जासाठी ही योजना लागू असेल. यामध्येएमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, ऑटोमोबाईल लोन, व्यावसायिकांना दिलेले पर्सनल लोन आणि कंजम्प्शन लोन यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणा्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

29 फेब्रुवारीपर्यंत कर्ज खाते एनपीए प्रकारात असू नये
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या पत्राद्वारे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले कर्ज खाते हे 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत प्रमाणित केले जावे. याचा अर्थ असा की हे कर्ज नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) च्या श्रेणीमध्ये असू नये. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर आता बँकांकडून लोन मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी घेतलेल्या ‘व्याजावरील व्याज’ स्वरूपात तुमच्या मासिक हप्त्यातून (EMI) रक्कम कमी होईल. जरी आपण लोन मोरेटोरियमचा फायदा घेतलेला नसेल. आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, सर्व सावकारांनी निर्धारित मुदतीत आवश्यक कारवाई करावी.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment