Land Law : मंडळी बोलता बोलता नेहमी असं म्हटलं जातं माझ्याकडे एवढी जमीन आहे तेवढी जमीन आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? कायद्यानुसार (Land Law) एका व्यक्तीकडे किती जमीन असू शकते? महाराष्ट्रात याचा काय नियम आहे ? चला तर मग जाणून घेऊया …
खरं तर महाराष्ट्रात ॲग्रीकल्चर म्हणजे शेती आणि नॉन ॲग्रीकल्चर म्हणजे शेती विरहित अशा दोन विभागांमध्ये भूखंडाचे विभागणी करण्यात आलेली आहे राज्यातल्या बऱ्याच नागरिकांकडे अशाच भूखंडाची मालकी (Land Law) आहे.
महाराष्ट्रात एका व्यक्तीकडे किती शेतजमीन असावी यासाठीची कालमर्यादा, अधिक जमीन असल्यास त्या जमिनीची भूमिहीन तत्सम व्यक्तींना योग्य वाटणी अशा तरतुदींसाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 हा कायदा आखण्यात (Land Law) आला आहे. यालाच सिलिंग कायदा असंही म्हणतात. या कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनी भोगावटादार वर्ग दोन पद्धतीमध्ये मोडतात अशी माहिती आहे. बीबीसी यांनी दिलेल्या वृत्ता नुसार सरकारी परवानगीशिवाय अशा प्रकारच्या जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही.
काय सांगतो कायदा ?
आता या सीलिंग कायद्यानुसार (Land Law) एका व्यक्तीच्या नावे किती जमीन असावी याची मर्यादा ही निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कोरडवाहू जमिनीसाठीची मर्यादा 54 एकर आहे तर बारामाही पाणीपुरवठा नसूनही वर्षातून एकदा खात्रीशीर पाणीपुरवठा असणाऱ्या जमिनीसाठी ही मर्यादा 27 एकर इतकी आहे. हंगामी बागायत भात शेतीची जमीन असल्यास 36 एकर जमीन आणि बारामाही पाणीपुरवठा बागायत जमिनीसाठी 18 एकर जमिनीची मालकी एका व्यक्तीकडे असू शकते.
सिलिंग कायद्यानुसार मिळालेली जमीन एखाद्या औद्योगिक उपक्रमासाठी केव्हा कृषी तर प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर अनार्जित प्राप्तीच्या 75 टक्के रक्कम देऊ केल्यास जिल्हाधिकार्‍यांकडून या हस्तांतरणास परवानगी दिली जाऊ शकते. मुळात या कायद्यानुसार जमीन हस्तांतरण (Land Law) करताना रक्कम अदा करण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.