मुख्यमंत्री शिवसेनेचा मात्र सत्तेचा रिमोट शरद पवारांच्याच हातात

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई | काँग्रेससोबत आघाडी असतानाही शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपदाची मागणी कधीही केली नव्हती. एकदा तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा काँग्रेसहून अधिक होत्या, तरीही पवारांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगितला नव्हता. एका मुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात अधिक मंत्रिपदे मिळत असतील, तर पक्षाच्या वाढीसाठी ते अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची आहे. यावेळीही मुख्यमंत्रिपद पूर्ण काळ शिवसेनेला देऊन, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्या बदल्यात सर्वाधिक मंत्रिपदे मिळवली आहेत. शरद पवार यांनी आपली ही भूमिका एका वृत्तपत्राशी बोलताना यापूर्वीच स्पष्ट केली होती.

त्यामुळे शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष असूनही अधिक मंत्रिपदे राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली आहेत. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने 71 आणि काँग्रेसने 69 जागा जिंकल्या होत्या. तरीदेखील काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले होते तर राष्ट्रवादीचे आर.आर. पाटील यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते.

अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळाल्याने ठाकरे आणि पवार यांचे संबंध कसे राहातील, याविषयी उत्सुकता आहे. या सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असेल, असे दिसत आहे. सेनेचे उद्धव ठाकरे आणि कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात हे दोघेही सौम्य नेते आहेत. तसे, अजित पवारांचे नाही. ते आक्रमक नेते आहेत आणि खुद्द शरद पवारांनाही ते जुमानत नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारच्या भवितव्यासाठी हा मुद्दा निर्णायक ठरणार आहे.

एका मुख्यमंत्री पदाच्या बदल्यात मंत्र्यांची संख्या जास्त मिळत असेल, तर ते जास्त महत्वाचे आहे. हीच राष्ट्रवादीची निती बनली आहे. यामुळेच शिवसेनेचे जास्त आमदार असूनही राष्ट्रवादीचे मंत्री जास्त आहेत. महाविकासआघाडीमध्ये राष्ट्रवादीचे 54, शिवसेनेचे 56 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. मंत्रिमंडळात आता 43 मंत्री आहेत. त्यापैकी राष्ट्रवादीचे 16 आणि काँग्रेस-शिवसेनेचे प्रत्येकी 12 मंत्री आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वीच्या सरकारमध्ये मुस्लिम समुदायाला अस्तित्वच नव्हते. या मंत्रिमंडळात अल्पसंख्य समुदायांना फार चांगली संधी मिळाली आहे. चार मुस्लिम, दोन बौद्ध, तर एक जैन मंत्री नव्या सरकारमध्ये असणार आहे. ठाकरे सरकारने अन्य समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी महिला आणि आदिवासींना मात्र पुरेसे स्थान नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अजित पवारांना भाजपसोबत गेले तरीदेखील ठाकरे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ठाकरे-पवार यांचे नाते किती टीकेल हे पाहणे औत्युक्याचे ठरेल. सरकार जरी ठाकरेंच असले तरीदेखील दबदबा राष्ट्रवादीचाच दिसत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात सौम्य स्वभावाचे आहेत. पण, अजित पवार त्यांच्या विरुद्ध आहेत. या सर्वातून हे स्पष्ट दिसत आहे की, सत्ता ठाकरेंची आहे पण सत्तेचे रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हाती असणार आहे. पण खुद्द अजित पवार यांच्यावर तो रिमोट चालेल का, हाही प्रश्न येत्या काळात तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Leave a Comment