कोरोना संकटात ‘साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७’ ठरतोय महत्त्वाचा

कोरोनाशी लढताना | अनिर्विण्ण भावे

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव जगभर होण्यापूर्वी सर्व काही चांगले होते असे नाही. २०२० वर्षाची सुरुवातच अनेक संकटांपासून झाली. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझिलमध्ये सुरू झालेले अग्नितांडव असो की त्यानंतर चीनमधील वुहान येथे सापडलेल्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असो. अडचणींचे शुक्लकाष्ठ काही शमण्याचे नाव घेत नाही. आणि त्यात चीनच्या सीमेवरील कुरापती आहेतच.
ह्या सर्व संकटातून भारत मार्गक्रमण करत असतानाच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे आव्हान सर्वात मोठे आहे. कारण फक्त आरोग्यव्यवस्था नव्हे तर अर्थव्यवस्था आणि इतर अनेक आघाड्यांवर कोरोनामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने लोकसंख्येचा अवाढव्य आकडा लक्षात घेता विषाणू प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. अर्थात परिस्थिती अजूनही गंभीर असली तरी कोणत्या कायद्याच्या आधारे सध्या प्रशासन काम करते आहे? कोणते अधिकार प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत? आणि नेमक्या कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत ह्या सर्वांचा उहापोह होणे देखील गरजेचे आहे.
सदर लेखात आपण साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ बद्दल थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

ह्या जागतिक महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती ही साधीसुधी नाही. युद्धपातळीवर सर्व प्रशासकीय यंत्रणा काम करत आहेत आणि सध्या आपदा नियामक कायदा २००५ सोबतच ब्रिटिशकालीन १८९७ चा साथरोग नियंत्रण कायदासुद्धा लागू असल्यामुळे परिस्थिती हाताळायला शासनाला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याच्या व्याप्तिसंदर्भात बोलायचे झाल्यास अत्यंत संक्षिप्त स्वरूपात असा हा कायदा असून केवळ ४ कलमे या कायद्यात अंतर्भूत आहेत. यातील कलम २ चा सारासार अभ्यास केला असता राज्यसरकारला मिळालेले सर्वाधिकार दिसून येतात. या तरतुदी अन्वये राज्यसरकार थेट नोटीस बजावून कारवाई करू शकते. तुम्ही जर राज्यपातळीवर टाळेबंदी बघितली असेल आणि कठोर अंमलबजावणी दिसली असेल तर ते ह्या कायद्यामुळेच शक्य झाले आहे.
ब्रिटिशकालीन असलेल्या ह्या कायद्यातील तरतुदींमुळे जमावबंदी आणि संचारबंदी घोषित करून आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड फौजदारी प्रक्रिया कलम १४४ अंतर्गत सरकारला कारवाई करणे शक्य झाले. त्याप्रमाणेच विदेशातून येणाऱ्या जहाजांची तपासणी, बंदरांची तपासणी आणि इतर विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असणारी मोकळीकसुद्धा सरकारला मिळाली.
केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांनी ११ मार्च रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार हा कायदा लागू करण्यात आला असून नियम मोडल्यास भारतीय दंडविधान संहिता कलम १८८ अंतर्गत तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची तरतूदसुद्धा करण्यात आली आहे.

कोरोना काळात सरकारची हाताळणी आणि कोविड योध्यांवर होणारे हल्ले, परिचारिकांवर होणारे हल्ले असे अनेक मुद्दे बातम्यांमध्ये गाजले. एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना बळी दिले जात आहे असा ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला. म्हणूनच या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कायदादुरुस्ती अध्यादेश २०२० आणला. ह्या अध्यादेशानुसार कायद्यात हिंसा, संपत्ती अशा व्याख्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच याच कायद्यातील कलम २अ नुसार वाहन तपासणी अधिकार तसेच वैद्यकीय तपासणी आणि विलगिकरणाचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळाले आहेत. या नियमांचा भंग केल्यास ५ वर्ष तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो. याचप्रमाणे दोषी व्यक्तीवर अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. असे जरी असले तरी कायद्यात अजून स्पष्टता येणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्रुटींचा आधार घेऊन कामचुकारपणा टाळता येईल. याबरोबरच अध्यादेशाचे कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतर झाल्यावर अजून सुधारणा अपेक्षित आहेत.
आपदा नियोजन कायदा २००५ च्या जोडीने ह्या कायद्यामुळेच आज भारतामध्ये टाळेबंदी लागू करू शकलो. ब्रिटिशांनी केलेले कायदे किती दूरदृष्टी बाळगून केलेले होते ह्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आपल्याला आला आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com