हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाच्या वाढत्या घटनांमुळे देशात ३ मे पर्यंत लॉकडाउन आहे. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री एक आदेश जारी करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात छोटी दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.मात्र यासाठी दुकानांमध्ये काही अटी पाळाव्या लागतील.तथापि, हॉटस्पॉट्स आणि कंटेन्ट झोनसाठी ही सूट देण्यात आलेली नाही.
लॉकडाउनमुळे सर्व दुकाने सध्या बंद आहेत.फक्त भाजीपाला,फळे, औषधे आणि किराणा दुकान वगैरे जीवनावश्यक वस्तू हेच उघडण्यास परवानगी होती. मात्र केंद्राच्या आदेशानुसार शनिवारपासून,निवासी वसाहत यांजवळील दुकाने आणि (शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर स्थित) दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे,जी महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या हद्दीत येतात.परंतु लॉकडाऊनमधील या सूटमध्ये लोकांसाठी मोठा प्रश्न हा आहे की दारूची दुकाने आणि बारही यांच्या सेवाही सुरू करण्यास परवानगी आहे का?
तर उत्तर आहे,नाही.गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार, याक्षणी ‘बार आणि दारूची दुकाने उघडली जाऊ शकत नाहीत’. वास्तविक,लॉकडाउनच्या वेळी पंजाब सरकारने केलेली दारूची दुकाने सुरू करण्याची विनंती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे.यापूर्वी गृहमंत्रालयाने सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले होते की देशात कोठेही दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
गृहनिर्माण मंत्रालयाने म्हटले आहे की ही सवलत केवळ शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट अंतर्गत येणाऱ्या दुकानांनाच देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की दारूची विक्री स्वतंत्र कलम (नियम) अंतर्गत येते. म्हणून ही सूट दारूची दुकाने किंवा बार यांना लागू होणार नाही.यापूर्वी आसाम आणि मेघालय यांना लॉकडाउनच्या आधीच्या टप्प्यात दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, गृहमंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनंतर १५ एप्रिल रोजी हा आदेश मागे घेण्यात आला.
गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालयाने ५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉकडाउनच्या दरम्यान दारू, गुटखा, तंबाखू इत्यादींच्या विक्रीवर कडक बंदी आहे.
राज्यांच्या महसुलात तोटा
‘मनी कंट्रोल’ या व्यवसाय वेबसाइटने दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की कोरोना विषाणूच्या साथीचा सामना करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान बहुतेक राज्यांनी अल्कोहोलच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, परंतु या साथीचे आव्हानातं राज्य सरकारं वैद्यकीय सुविधा हाताळण्यात आणि पुरवण्यात अतिरिक्त खर्च करतात. आता, दारू विक्री बंद केल्यामुळे राज्यांच्या महसुलात सुमारे २५ टक्के तोटा होत आहे.
शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट म्हणजे काय?
सर्वसाधारणपणे प्रत्येक प्रकारच्या व्यवसायाची , म्हणजेच व्यावसायिक ठिकाणाची नोंद राज्याच्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट अंतर्गत करणे आवश्यक आहे. हे कायदे त्यात काम करणार्‍या कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करते. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, करमणूक पार्क, थिएटर आणि अन्य मनोरंजन घरे तसेच इतर व्यावसायिक संस्था देखील या कायद्याच्या कक्षेत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.