मुंबई । लॉकडाऊनमुळे घरी जाणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वे प्रवास तिकीटाच्या खर्चाविषयी निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिले. ‘सर्व हारा जन आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य काहींनी केलेल्या मजुरांच्या रेल्वे प्रवास तिकीटाच्या खर्चाविषयीच्या जनहित याचिकांवर न्या. गुप्ते यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाच्या तिकीटाच्या खर्चाविषयी लवकर काही निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिले.
केंद्र सरकारने ८५ टक्के खर्चाची भरपाई करण्याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयात दिली. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप १५ टक्के खर्चाविषयी निर्णय घेतला नसल्याचे शुक्रवारच्या सुनावणीत समोर आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. सरकारच्या उपायांची जनजागृती होत नसल्याने त्याबाबती माहिती मजुरांपर्यंत पोहोचतच नाही. आज पहाटे औरंगाबादजवळ मालगाडीखाली येऊन १५ मजुरांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही त्याचाच परिपाक आहे, असे जनहित याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मजूर, कामगारांची आरोग्य तपासणी आता मोफत असेल आणि प्रवासी वाहनात चढण्यापूर्वीच त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाईल, या नव्या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करा, जेणेकरून श्रमिकांना त्याची माहिती होईल, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
”ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”