नवी दिल्ली । LPG सिलेंडरच्या सबसिडीबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. सरकारचे अंतर्गत मूल्यांकन दर्शवते की, LPG सिलेंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलेंडर एक हजार रुपये द्यावे लागतील. मात्र, सरकारचे यावर काय मत आहे हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकारने सबसिडीच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा केली आहे मात्र अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. विना सबसिडी सिलेंडरचा पहिला पुरवठा करावा आणि दुसरे म्हणजे, काही ग्राहकांनाच सबसिडीचा लाभ दिला पाहिजे.
सरकारची योजना काय आहे जाणून घ्या ?
सबसिडी देण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगितले गेले नाही. रिपोर्ट्स नुसार, आतापर्यंत 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा नियम लागू राहील आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळेल. उर्वरित, सबसिडी समाप्त होऊ शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना LPG कनेक्शन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. भारतात 29 कोटींपेक्षा जास्त LPG कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 LPG कनेक्शन आहेत. FY22 मध्ये, सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी जोडणी जोडण्याची योजना आखत आहे.
सबसिडीची स्थिती काय आहे?
वर्ष 2020 मध्ये, जेव्हा कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे जगभरात लॉकडाउन लादण्यात आले, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे LPG च्या सबसिडी आघाडीवर भारत सरकारला मदत झाली कारण किंमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून, LPG संयंत्रांपासून दुर्गम आणि दूर असलेले काही भाग वगळता अनेक भागात LPG सबसिडी बंद झाली आहे.
सरकार सबसिडीवर किती खर्च करते?
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सबसिडीवर सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. वास्तविक हे DBT योजनेअंतर्गत आहे, जे जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्याअंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित LPG सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याच वेळी, सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यावर सबसिडीचे पैसे परत केले जातात. हा रिफंड थेट असल्याने या योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.