‘या’ कारणामुळं राज्य सरकार ई-पासची अट रद्द करण्याच्या विचारात

 मुंबई । राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी ई-पास बंधनकारक केला होता. दरम्यान, राज्य अनलॉक होत असताना राज्य सरकारने एसटी सेवा सुरू केली आहे. सोबतच एसटीने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ई-पासची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, खाजगी वाहनाने एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी ई-पास अजूनही बंधनकारक आहे. एसटीने प्रवास करताना ई-पास नाही मग खाजगी वाहनाने प्रवास करणार्‍यांसाठीही ई-पासची अट का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळेच आता ई -पास पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.

ई-पास बाबत लोकांच्या अनेक तक्रारी असून त्याची दखल राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी लागणारा ई-पास रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या स्तरावर विचार सुरू आहे. मात्र ई-पास बंद केले तर लोक कोणत्याही बंधनाशिवाय सर्वत्र मुक्त संचार करतील आणि त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढेल अशी भीतीही सरकारला वाटत आहे.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक सातत्याने राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट मार्फत गेले तर लागेच ई-पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पास चा मूळ उद्देश सफल होत नसून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हि ई-पास पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. त्यामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी लागणारे ई-पास बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

You might also like