मुंबई | राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असून महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत दया शिवाय महाराष्ट्राला भारनियमन मुक्त करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने महाराष्ट्रावर ओढवलेल्या भीषण दुष्काळाबाबत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेमध्ये पवारांनी सरकारच्या अर्थशून्य कारभाराचे वाभाडे काढतानाच दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला राजकारण करायचे नाही. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या जनतेला तात्काळ मदत मिळावी हीच आमची अशी मागणी असल्याचे म्हणाले..
यावेळी ते म्हणाले की, अर्ध्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत असताना केंद्रांचे पथक येण्याची वाट पाहिली जात आहे. परंतु या सरकारची इच्छाशक्ती असती तर विमानानेही पथकाला आणता आले असते मग हे सरकार कुणाची वाट बघतेय…किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर केंद्राचे पथक येणार आहे असा संतप्त सवाल अजित पवारांनी सरकारला करत सरकारवर टिकेची झोड उठवली. १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळ महाराष्ट्रात निर्माण झाल्याचे सांगतानाच साईबाबांच्या शिर्डीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे सांगितले. मग ती १६ हजार गावे कुठे आहेत. २०१ तालुके आणि २० हजार गावे आणि १३ जिल्हयात तीव्र पाणीटंचाई असताना मग यांच्या आकडेवारीनुसार कोकणातील गावे गेली कुठे ? हा पक्ष फक्त आकडयांचा खेळ करत आहे हे थांबवले पाहिजे असेही पवार म्हणाले.
जलयुक्त शिवाय योजनेवर बोलताना पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरली आहे असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर राग येतो. अहो न भडकता सांगा ना असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. राज्यात कर्जमाफीची ११ वी यादी निघाली आहे. त्यामध्ये राज्यातील अनेक शेतकरी अजून वेटींग लिस्टवर आहेत. गोंदियामध्ये तर अनेक शेतकरी वेटींग लिस्टवर आहेत. सरकार सरसकट कर्जमाफीची आकडेवारी जाहीर करताना किती वेळ लावणार आहे. पीकविम्याबाबत सरकार बोलत नाही. सरकारकडे पैसा नाही का ? कुणाची वाट बघताय ? असा सवाल करतानाच ना विम्या कंपन्यांनी मदत केली ना सरकारने मदत केली असा आरोप पवारांनी केला.
राज्यातील धरणांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर, पश्चिम महाराष्ट्रामधील धरणांची वाईट स्थिती असून सर्वाधिक मराठवाडयातील धरणांची वाईट अवस्था आहे. पुढच्या आठ महिन्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन व्हायला हवे. शहरी, ग्रामीण जनतेला विश्वासात घेवून नियोजन करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जनावरांच्या पाण्याचेही नियोजन सरकारने करायला हवे. याचे नियोजन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न देता तो अधिकार तहसिलदारांना दयावा अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारकडे फक्त २७५ दिवस राहिले आहेत. दुष्काळी भागातील लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलावीत. दुष्काळ भागातील लोकांना रोहयोमधून काम दयावे आणि ग्रामीण भागात सरकार देत असलेली मजुरी २०३ रुपयांऐवजी ती वाढत्या महागाईचा विचार करता ३५० रुपये इतकी करावी आणि दुष्काळ संपेपर्यंत ठेवावी. सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली. या योजनेला आज १४ महिने होत आले तरी फायनल यादया तयार झालेल्या नाहीत.
गेल्यावर्षी कर्जमाफी जाहीर झाल्यामुळे गेल्यावर्षी आणि यंदा शेतकऱ्यांनी कर्ज भरली नाहीत त्यामुळे त्याचा परिणाम बॅंकांवर होत असल्याचेही पवार म्हणाले. सरकारने जुन्या पध्दतीने दुष्काळ जाहीर करावा आणि जास्त क्लीष्ट अटी न लावता त्या सुटसुटीत लावाव्यात आणि तशी स्पष्ट भूमिका सरकारने तात्काळ जाहीर करावी अशीही मागणी त्यांनी शेवटी केली.