Maharashtra: महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा प्रसार वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे बंधनकारक केले आहे. इथून पुढे मराठी भाषा वापरण्यासाठी कार्यालयांत सूचना फलक (Sign Boards) लावावे लागतील. याशिवाय, सरकारी कार्यालयांमध्ये संगणक की-बोर्ड देखील मराठी भाषेत उपलब्ध करून दिले जातील.
मराठी न बोलणाऱ्यांवर कारवाई होणार (Maharashtra)
सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. मराठीचा वापर न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश फडणवीस सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
मराठी साहित्याला चालना देण्यासाठी AI ची गरज (Maharashtra)
यापूर्वी पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये आयोजित तिसऱ्या विश्व मराठी संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण केले होते. त्यांनी मराठी साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) उपयोग करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.महान मराठी साहित्यिकांच्या कृती पुढील पिढ्यांपर्यंत सहज पोहोचाव्यात, यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक छोटा भाषा मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मराठी ही स्वराज्याची अधिकृत भाषा
याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मागील वर्षी केंद्र सरकारने (Maharashtra) मराठी भाषेला ‘शास्त्रीय भाषा’ दर्जा दिला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, “मराठी ही नेहमीच शास्त्रीय भाषा राहिली आहे, पण अधिकृत मान्यता मिळाल्याने तिचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.” “मुघलांनी फ़ारसीला राजभाषा बनवले, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठीला स्वराज्याची अधिकृत भाषा बनवली आणि तिला शाही मान्यता मिळवून दिली.” राज्य सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांसाठी अभिमानास्पद असून, मराठीचा सन्मान वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे