खाजगी दवाखान्यांवर आता सरकारचा ताबा; कोणत्या उपचाराकरता किती चार्ज? घ्या जाणून

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या वेगाने वाढते आहे. राज्यातील काही खासगी रुग्णालयांमध्ये सामान्य नागरिकांची अक्षरशः लूट चालविली आहे. भरमसाठ बिले देऊन नागरिकांचे खिसे रिकामे केले जात आहेत. संचारबंदीमुळे सर्व व्यवसाय-उद्योग बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे हे आर्थिक हाल चिंताजनक आहेत. या सर्व बाबींना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८०% बेडचा चा ताबा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यानुसार या रुग्णालयांना काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. ज्याने नागरिकांची लूट थांबेल.

२१ मे  रोजी रात्री उशिरा देण्यात आलेल्या या निर्णयात खासगी रुग्णालयातील ८०% बेडचा ताबा राज्य सरकारकडे असेल असे सांगण्यात आले आहे. तसेच बिलाची रक्कम किती असेल याचा निर्णयही राज्य सरकार घेईल असे म्हंटले आहे.

• २० टक्के बेडसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे.

• निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे.

• व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी  प्रति दिन ₹७५००

• व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी प्रति दिन ₹९००० आकारले जाणार आहेत.

•  याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं.

• धर्मदाय विश्वस्तांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व रुग्णालयांचा या निर्णयात समावेश असणार आहे.

• रुग्णालये प्रसूतीसाठी ७५ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाहीत. सिझर असेल तर ८६,२५० पर्यंत बिल आकारु शकतात.

• गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी १ लाख ६० हजार रुपये, अँजिओग्राफीसाठी १२ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारता  येणार नाही. अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी १.२ लाखांपेक्षा जास्त बिल आकारू नये  असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• दरम्यान रुग्णांवर उपचार करताना  कोणता दर्जा राखला जावा हे ही आदेशात सांगण्यात आले आहे.

• रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही ( मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांना सेवा बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली आहे.

• सरकारनेआपत्ती निवारण कायदाही लागू केला आहे. त्यामुळे सरकारचा आदेश न मानणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.

• आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरानुसार हे दर निश्चित करण्यात आल्याचे नव्या आदेशात नमूद  करण्यात आले आहे.

कायदादूत फेसबुक पेजवरून साभार

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com