मुंबई । शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन कृषी विधेयकाला विरोध केला पाहिजे, असे मत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले. ते मंगळवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार आणू पाहत असलेल्या कृषी कायद्यांसंदर्भात सविस्तरपणे भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, शेतीची अर्थव्यवस्था माहिती असलेले लोक कृषी विधेयके चुकीचीच आहेत, असे सांगतील. केंद्र सरकारच्या जाहिराती बारकाईने पाहिल्यास सरकारचा फसवेपणा लक्षात येईल. बाजार समिती हे आधारभूत किंमत देण्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. त्या मोडीत काढून शेतमालाची विक्री बाजार समितीच्या बाहेर होणार आहे. मग तिकडे आधारभूत किंमत कशी मिळू शकते, असा सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला.
तसेच राज्यसभेत या विधेयकांवर चर्चा न होताच कृषी विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. ही दडपशाही आहे. सरकार सक्तीने काही कायदे करू पाहत आहे. या कायद्यांमुळे देशात पुन्हा कंपनी राज येईल. कृषी क्षेत्रात बाजार समित्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या शेतकरी संस्था मोडल्या की शेतकऱ्यांची मुंडी शहरातील व्यापाऱ्याच्या हातात जाईल. व्यापारी शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे देईल की नाही, याची शाश्वती नाही, असेही बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले.
सध्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील वातावरणही तापले आहे. रविवारी राज्यसभेत दोन कृषी विधेयके मंजूर करवून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले होते. मात्र, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी याला कडाडून विरोध केला होता. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी उपसभापतींच्या टेबलावरील नियम पुस्तिका फाडली होती. यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, या निर्णयाचा विरोध करत निलंबित खासदार सध्या संसदेच्या प्रांगणातच आंदोलनासाठी बसले आहेत. त्यामुळे सध्या राज्यसभेत तणावाचे वातावरण आहे. दरम्यान, सदर निलंबित खासदारांनी धरणे मागे घेतले असून विरोधकांनी त्यांचे निलंबन रद्द होईपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.