शिवभोजन योजनेच्या शासन आदेशाची शेतकरी संघटनेनं केली होळी

सांगली प्रतिनिधी । महाविकास आघाडी सरकारने सुरु केलेली शिवभोजन थाळी म्हणजे राज्याची अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी घातक असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करीत शासन आदेशाची शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने होळी केली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ या कायद्यात बदल करुन बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या मते देण्याचा अधिकार रद्द केला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार मिळायला हवा, अशी मागणीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

राज्यात स्वस्त दरात शासकीय अनुदान देवून भोजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी शिवभोजन योजना जाहीर केली आहे. गरीब आणि गरजुंना थाळी दिली जाईल. परंतू अनुदान देवून स्वस्तात जेवण देण्याची योजना शेतकरीविरोधी आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल स्वस्तात विकायचा अथवा स्वस्त राहिल, असे धोरण आहे. एकीकडे शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. दर वधारले की निर्यातबंदी आणि आयात साठा मर्यादा घातल्या जातात. ही योजना म्हणजे राज्याची अर्थव्यवस्था, शेती व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. त्यामुळे सरकारने योजना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ या कायद्यात बदल करुन बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द केला आहे. सध्या बाजार समित्या भ्रष्टाचाराच्या आणि राजकारणाच्या अड्डा बनल्या आहेत. पक्ष आणि नेत्यांच्या तावडीतून सुटू नयेत म्हणून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून येण्याच्या निर्णयाला पायबंद घातला आहे. बाजार समितीशी थेट संबंध आहे, त्या शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देण्यात यावा या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com